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-बजट में पेंशन को आयकर के दायरे से किया जाय मुक्त

आम बजट को लेकर दैनिक जागरण ने बुधवार को सीए व सेवानिवृत्त कर्मचारियों से राय जानी। आम बजट को लेकर कहा कि विनिर्माण के क्षेत्र में चल रहे कार्यों का अधूरापन विकास के लिए बाधक है विशेषकर के परियोजनाओं में आ रही देरी के कारण लागत बढ़ती जा रही है इस बजट में अगर नई परियोजनाएं न भी शुरू की जाएं लेकिन अधूरी को पूरा करने के लिए अलग से धन की जरूरत होगी। पेश है लोगों से बातचीत के कुछ अंश।

By JagranEdited By: Published: Wed, 29 Jan 2020 05:28 PM (IST)Updated: Wed, 29 Jan 2020 05:28 PM (IST)
-बजट में पेंशन को आयकर के दायरे से किया जाय मुक्त
-बजट में पेंशन को आयकर के दायरे से किया जाय मुक्त

कामन इंट्रो..

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आने वाले बजट से सबकी अपेक्षाएं जुड़ी हैं। इन अपेक्षाओं पर वित्त मंत्रीजी क्या सोच रही हैं यह तो एक फरवरी को ही सामने आएगा लेकिन गौरवशाली भारत के निर्माण में भारत को विश्व शीर्ष पर पहुंचाने के लक्ष्य पर अगर सूक्ष्म तरीके के चितन से बजट पेश नहीं किया गया तो आर्थिक सुस्ती की रफ्तार और धीमी पड़ेगी, बेरोजगारी के आंकड़े और बढ़ेंगे। ईरान संकट तेल की समस्या और सीमित संसाधनों के बीच वित्तमंत्री, क्या करती हैं यह बाद में पता चलेगा।

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जागरण संवाददाता, जौनपुर : आम बजट को लेकर दैनिक जागरण ने बुधवार को सीए व सेवानिवृत्त कर्मचारियों की राय जानी। सभी ने कहा कि विनिर्माण के क्षेत्र में चल रहे कार्यों का अधूरापन विकास के लिए बाधक है। विशेषकर परियोजनाओं में आ रही देरी के कारण लागत बढ़ती जा रही है। इस बजट में अगर नई परियोजनाएं न भी शुरू की जाएं लेकिन अधूरी को पूरा करने के लिए अलग से धन की जरूरत होगी।

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बोले एक्सपर्ट..

आज के समय में केंद्र सरकार जब सरकारी विभाग से लेकर गैरसरकारी विभाग की हर चीजों की जानकारी ऑनलाइन कर दे रहा है तो रजिस्टर्ड व्यवसायियों को भी सरकार द्वारा ऐसा कोई फॉर्मेट या मोबाइल एप्लीकेशन तैयार करना चाहिए जिससे व्यवसायी को मुनिमगिरी से छुटकारा मिल जाय। उस एप्लीकेशन से हर तिमाही रजिस्टर्ड व्यवसायी को उनके एकाउंट से हुए लेन-देन के अनुसार रिफंडेबल व नॉन रिफंडेबल टैक्स की जानकारी मिलना चाहिए। जब सारी चीजें ऑनलाइन हो जाएंगी, हर चीज की जानकारी उस एप्लीकेशन से मिलने लगेगी तो व्यवसायी को मुनिमगिरी से छुटकारा मिल जाएगा।

-ओम प्रकाश राव, प्रवक्ता, अर्थशास्त्र, मछलीशहर।

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बोले सेवानिवृत्त कर्मचारी..

सेवानिवृत्त कर्मचारियों को देय पेंशन आयकर से मुक्त किया जाय। पेंशन राशिकरण की कटौती 15 वर्ष के स्थान पर 10 वर्ष की जाय। महंगाई पर रोक लगाई जाय व नव तैनात कर्मचारी, शिक्षकों को देय एनपीएस पेंशन योजना को समाप्त कर पुरानी पेंशन योजना के दायरे में पुन: लाया जाय। समाज में 60 वर्ष से ऊपर के सभी वरिष्ठ नागरिकों को सम्मानजनक पेंशन की सुविधा दी जाय।

-सीबी सिंह।

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अंशदायी पेंशन योजना स्वनिवेशित धन वापसी योजना है, इसे समाप्त कर पुरानी पेंशन योजना समस्त कर्मचारी, अधिकारी, शिक्षकों को दिया जाय। पेंशन को आयकर के दायरे से मुक्त किया जाय। महंगाई पर रोक लगाई जाय।

-दिनेश कुमार सिंह।

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उपभोक्ता मूल सूचकांक बढ़ोत्तरी की गणना में दशमलव के बाद 50 अंक के ऊपर के अंक को छोड़ने के स्थान पर उसे अगले अंक में गणना कर महंगाई भत्ता घोषित किया जाय। रिक्त पदों को शीघ्र भरा जाय व वरिष्ठ नागरिकों को समाज में सम्मान दिलाने के लिए योजना संचालित की जाय।

-केके तिवारी।

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पेंशनरों को सभी तरह की बीमारियों की चिकित्सा के लिए कैशलेस चिकित्सा चिकित्सा सुविधा बजट में प्राविधानित किया जाय। पेंशनर एवं वरिष्ठ नागरिकों को बसों में यात्रा करने पर किराए में 50 फीसद की छूट के साथ सीट आरक्षित की जाय। बजट में घरेलू गृहणियों के सुविधा को ध्यान में रखकर कोई नया टैक्स न लगाया जाय।

-कांती देवी।

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महंगाई पर रोक लगाई जाय, कोई नया टैक्स न लगाया जाय। बेरोजगारों को रोजगार के लिए उपाय करते हुए सरकारी विभागों में रिक्त पद पर तत्काल नियुक्ति की जाय। नई पेंशन योजना समाप्त कर पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू की जाय। पेंशनर को 65 वर्ष, 70 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर क्रमश: पांच, 10 व 20 फीसद पेंशन बढ़ोत्तरी की व्यवस्था की जाय।

-राजबली यादव।


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