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मतदान समाप्ति से 48 घंटे पूर्व शराब की दुकानें रहेंगी बंद

जागरण संवाददाता जौनपुर जिला निर्वाचन अधिकारी दिनेश कुमार सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश

By JagranEdited By: Published: Sat, 21 Nov 2020 11:46 PM (IST)Updated: Sat, 21 Nov 2020 11:46 PM (IST)
मतदान समाप्ति से 48 घंटे पूर्व शराब की दुकानें रहेंगी बंद
मतदान समाप्ति से 48 घंटे पूर्व शराब की दुकानें रहेंगी बंद

जागरण संवाददाता, जौनपुर : जिला निर्वाचन अधिकारी दिनेश कुमार सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद के पांच खंड स्नातक व छह खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के द्विवार्षिक चुनाव में मतदान दिवस एक दिसंबर को मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व से मतदान समाप्त होने तक मद्य निषेध दिवस घोषित किए जाने के संबंध में निर्देश दिया गया है। ऐसे में जिले की समस्त देशी व विदेशी मदिरा, बीयर, ताड़ी, भांग, माडल शाप, बार व अन्य मादक पदार्थ की सभी दुकानें बंद रहेंगी।

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केवाईसी सत्यापन में लाएं प्रगति

जागरण संवाददाता, जौनपुर: प्रभारी जिला विद्यालय निरीक्षक प्रवीण तिवारी ने नेशनल स्कालरशिप पोर्टल पर संस्थाओं के पंजीकरण केवाईसी के सत्यापन में प्रगति लाने का निर्देश दिया है। उन्होंने जिले के समस्त हाईस्कूल, इंटर, महाविद्यालयों व तकनीकी संस्थानों के प्रमुखों को निर्देशित किया है कि जिन शिक्षण संस्थाओं द्वारा केवाईसी हेतु पंजीकरण नहीं कराया गया है, वे 26 नवंबर तक पंजीकरण कराकर 28 नवंबर तक हार्ड कापी जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के कार्यालय में उपलब्ध करा दें। जिला टास्क फोर्स की बैठक 23 को

जागरण संवाददाता, जौनपुर : मुख्य चिकित्सा अधिकारी डा.राकेश कुमार ने बताया कि कोरोना महामारी से बचाव के लिए वैक्सीनेशन के पूर्व हेल्थ केयर वर्कफोर्स सूचना संकलन, कोल्डचेन व वैक्सीनेटर संबंधित आदि के संबंध में जिलाधिकारी दिनेश कुमार सिंह की अध्यक्षता में 23 नवंबर को पौने छह बजे कलेक्ट्रेट सभागार में जिला टास्क फोर्स की बैठक होगी। 26 को हड़ताल पर रहेंगे कर्मचारी

जागरण संवाददाता, जौनपुर : केंद्रीय श्रम संगठनों के आह्वान पर 26 नवंबर को कर्मचारी हड़ताल पर रहेंगे। इसे लेकर शुक्रवार को पीडब्ल्यूडी कार्यालय में डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ की बैठक हुई। इसमें फैसला लिया गया कि कर्मचारी संबंधित कार्यालयों के बाहर धरना देंगे। इसके बाद सभी कलेक्ट्रेट पहुंच प्रशासन को ज्ञापन सौपेंगे। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के चंद्रशेखर सिंह ने कहा श्रमिक विरोधी नीतियों की वजह से यह फैसला लिया गया है।


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