जागरण संवाददाता, जौनपुर : पीएम स्वनिधि योजना में जिले की खराब प्रगति को लेकर जिला प्रशासन ने बैंकों पर सख्त रुख अपनाया है। अपर जिलाधिकारी भू-राजस्व व प्रभारी अधिकारी स्थानीय निकाय राजकुमार द्विवेदी ने गुरुवार को कलेक्ट्रेट मीटिग हाल में बैठक की। इसमें बैंकों के सौ शाखा प्रबंधकों को फटकार लगाते हुए 16 जनवरी तक का अल्टीमेटम दिया। कहा कि अगर सुधार नहीं हुआ तो स्थानांतरण व वेतन रोकने के साथ ही विभागीय कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही सबसे ज्यादा लंबित फाइलों वाले दस शाखा प्रबंधकों को रोजाना बुलाकर मीटिग करने का निर्देश दिया।

जिले की नौ नगर निकायों में पीएम स्वनिधि योजना के तहत पथ विक्रेताओं को दस हजार ऋण स्वीकृत कराकर लाभ दिलाया जाना है। जनपद में 10 हजार 886 पथ विक्रेताओं का चयन कर ऋण देने का लक्ष्य रखा गया था। इसके सापेक्ष अभी करीब तीन हजार को ऋण दिया गया। खराब प्रदर्शन का जिम्मेदार बैंकों को माना जा रहा है, वजह कि उनके द्वारा ऋण वितरण में सहयोग नहीं किया जा रहा है। आवेदकों द्वारा नगर पालिका में आवेदन के बाद प्रमाण पत्रों व मानक की जांच के बाद जब फाइलों को लेकर पात्रों को बैंक में भेजा जा रहा है, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही है। इसके लिए 13 से 16 जनवरी तक विशेष अभियान चलाकर प्रमुख सचिव स्तर से समीक्षा की जा रही है। जिले की सभी बैंकों में करीब दो हजार पात्रों का ऋण स्वीकृत होने के बाद धनराशि पात्रों के खाते में ट्रांसफर नहीं की जा रही है। इसमें सबसे खराब प्रगति में काशी गोमती संयुक्त ग्रामीण बैंक में 450, बैंक आफ बड़ौदा में 284, यूबीआइ चंबलतारा की शाखा में 200 फाइलें ऋण के लिए लंबित हैं।

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