आनलाइन होगी ग्राम पंचायतों के प्रस्तावकों की अब मंजूरी

जागरण संवाददाता, जौनपुर: चैदहवां वित्त आयोग से पंचायत स्तर से होने वाले आवेदन से लेकर अधिकारियों की स्वीकृति तक की पूरी प्रक्रिया आनलाइन होगी। इस संबंध में 12 फरवरी को मुख्य सचिव ने पत्र जारी किया है। डीपीआरओ सुधीर श्रीवास्तव ने बताया कि परफारमेंस ग्रांट हेतु ग्राम पंचायतों द्वारा किये गए दावों की आनलाइन जांच करेंगी। सीडीओ की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाने का प्रस्ताव है। इसमें अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत और जिला पंचायत राज अधिकारी बतौर सदस्य शामिल होंगे। यही समिति पंचायतों की सूचनाओं की सत्यता, अभिलेखों व साक्ष्यों का परीक्षण कर पात्र ग्राम पंचायतों की सूची बनाएगी। समिति अर्हता व प्राप्तांक दर्ज करने के बाद जिला स्तर से किए गए मूल्यांकन विवरण को फ्रीज कर देंगी। आनलाइन दी गई पूरी जानकारी व अभिलेख जिला पंचायत राज अधिकारियों को पीडीएफ फाइल में अलग से भी सुरक्षित रखने होंगे।

ग्रांट के आवेदन के लिए चार मानक अनिवार्य: ग्राम पंचायतों को मौजूदा वित्त वर्ष के पूर्व के दो वित्त वर्ष की आडिट रिपोर्ट पेश करनी होगी। ग्राम पंचायतों को पिछले वित्त वर्ष की तुलना में अपने राजस्व में बढ़ोतरी दिखानी होगी जैसा कि आडिट रिपोर्ट में आया हो। परफॉरमेंस ग्रांट के वर्ष ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) को पूरा करना होगा। प्लान प्लस पोर्टल पर अपलोड करना होगा। ग्रांट का दावा किए जाने वाले वर्ष के पूर्व वर्ष 2016-17 का चैदहवें वित्त आयोग अनुदान का कार्यवार खर्च पंचायतीराज मंत्रालय के डैशबोर्ड/बेबसाइट पर दिखाना होगा।

100 अंकों पर तय होगी आवंटन की रकम: ग्राम पंचायत चार अनिवार्य पात्रता पूरी करेंगी उसे चार मानकों के आधार पर अंक मिलेंगे। आवेदन वाले वर्ष से पूर्व के दो वर्षो में आडिट पर न्यूनतम 5 से अधिकतम 20 नंबर, पिछले वित्त वर्ष की अपेक्षा आय में वृद्धि पर न्यूनतम 15 से अधिकतम 40 और अनुदान दावें के वर्ष की तुलना में पूर्व वित्तीय वर्ष में ग्राम पंचायत को खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) की स्थिति पर 30 नंबर मिलेंगे। पंचायत में जन्म से दो वर्ष तक के बच्चों में पूर्ण टीकाकरण पर 10 नंबर मिलेंगे। रकम का आंवटन चार श्रेणियों 49, 60, 70 और 71 या इससे अधिक अंकों पर होगा।