शासन ने सड़कों की मांगी समीक्षा रिपोर्ट
पीडब्ल्यूडी की ओर से बीते वर्ष दुरुस्त की गई सड़कों की रिपोर्ट शासन ने मांगी है। इसके तहत गुणवत्ता रिपोर्ट के साथ ही खर्च का विस्तृत ब्योरा मांगा गया है। साथ ही निर्माण गड्ढामुक्त अभियान के तहत बची रह गई सड़कों की पूरी जानकारी भी जल्द से जल्द उपलब्ध कराने को कहा है। शासन के फरमान के साथ ही अधिकारी पेपर दुरुस्त करने में लग गए हैं। पिछले वर्ष 12
जागरण संवाददाता, जौनपुर: पीडब्ल्यूडी की ओर से बीते वर्ष दुरुस्त की गई सड़कों की रिपोर्ट शासन ने मांगी है। इसके तहत गुणवत्ता रिपोर्ट के साथ ही खर्च का विस्तृत ब्योरा मांगा गया है। साथ ही निर्माण गड्ढामुक्त अभियान के तहत बची रह गई सड़कों की पूरी जानकारी भी जल्द से जल्द उपलब्ध कराने को कहा है। शासन के फरमान के साथ ही अधिकारी पेपर दुरुस्त करने में लग गए हैं। पिछले वर्ष 1284 किलोमीटर सड़कों की मरम्मत की गई है। साथ ही तमाम नई सड़कें बनाई गई हैं। नवीनीकरण व विशेष मरम्मत पर भी भारी-भरकम बजट खर्च किया गया है। बावजूद इसके अभी तमाम सड़कों की स्थिति ठीक नहीं है। मुख्य मार्गों समेत ग्रामीण सड़कें भी टूृटी हैं। इस वर्ष 750 किलोमीटर सड़कों को दुरुस्त करने का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। निर्माण तीनो खंडो में होना है। सड़कों की सबसे खराब स्थिति निर्माण खंड-दो के तहत आने वाली सड़कों का है। दुर्घटनाओं में कमी लाने व सुगम यातायात के लिहाज से बारिश के पहले खस्ताहाल सड़कों को प्रमुखता से ठीक किए जाने का निर्देश भी दिया गया है।
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अबतक दुरुस्त हुई सड़कें
गड्ढा मुक्ति
किलोमीटर: 775
खर्च: 2.84 करोड़
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नवीनीकरण
किलोमीटर: 378
खर्च: 34 करोड़
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विशेष मरम्मत
किलोमीटर: 131
खर्च: 12.8 करोड़
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सड़कों की समीक्षा रिपोर्ट शासन की ओर से मांगा गया है, जिसके लिए रिपोर्ट तैयार की जा रही है। बची रह गई सड़कों को दुरुस्त करने के लिए बजट की मांग की गई है। पहले की अपेक्षा सड़कों में काफी सुधार हुआ है। अधूरे निर्माण भी जल्द पूरे कराए जाएंगे।
राधाकृष्ण अधिशासी अभियंता, प्रांतीय खंड
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