डीएम ने डीआइओएस समेत दर्जनभर अधिकारियों का रोका वेतन
जौनपुर मछलीशहर तहसील में संपूर्ण समाधान दिवस से अनुपस्थित रहने वाले अधिकारियों पर मंगलवार को जिलाधिकारी दिनेश कुमार सिंह ने बड़ी कार्रवाई करते हुए डीआईओएस बृजेश मिश्रा समेत 12 अधिकारियों का एक दिन का वेतन रोकने का आदेश दिया है। डीआईओएस के अलावा अधिशासी अभियंता विद्युत मछलीशहर अधिशासी अभियंता लघु सिचाई अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत उप कृषि निदेशक जयप्रकाश सीडीपीओ सुजानगंज अवर अभियंता सिचाई बीडीओ सुजानगंज एवं मुंगराबादशाहपुर एडीओ पंचायत सुजानगंज अवर अभियंता लघु डाल नह
जागरण संवाददाता, जौनपुर: मछलीशहर तहसील में संपूर्ण समाधान दिवस से अनुपस्थित रहने वाले अधिकारियों पर मंगलवार को जिलाधिकारी दिनेश कुमार सिंह ने सख्त रुख अपनाते हुए डीआइओएस बृजेश मिश्र समेत 12 अधिकारियों का एक दिन का वेतन रोकने का आदेश दिया। इस कार्रवाई की भनक लगते ही महकमे में हड़कंप मच गया। इस दौरान 216 शिकायतों में महज आठ का ही निस्तारण हो सका।
जिलाधिकारी से विपिन मौर्या ने शिकायत किया कि स्टांप वेंडर बसंत मिश्रा द्वारा अधिक पैसे वसूले जाते हैं। आरोप पुष्ट होने के बाद जिलाधिकारी ने वेंडर का लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निरस्त करने का निर्देश दिया गया। वहीं पथरगड्डी उखाड़ फेंकने की शिकायत पर कानूनगो राजेश कुमार यादव को जांच कर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया। ऐसी ही एक अन्य शिकायत पर थानाध्यक्ष मीरगंज को आरोपित के खिलाफ एफआइआर दर्ज करने को कहा। डीएम ने कहा कि कोई भी कर्मी अथवा अधिकारी प्रधानमंत्री आवास व शौचालय को लेकर फर्जी रिपोर्ट नहीं देगा। कहा कि अधिकतर झगड़े का कारण भूमि विवाद है। ऐसे में पत्थरगड्डी उखाड़ने वालों पर एफआइआर दर्ज की जाय। पराली जलने से रोकने को लेखपालों को सतर्क रहने को कहा। इसी तरह बदलापुर तहसील में 113 प्रार्थना पत्रों में महज 17, शाहगंज में 49 में 11, मड़ियाहूं में 118 में छह मामले निस्तारित हो सके।
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इनसेट
इन अधिकारियों का रुका वेतन अनुपस्थित रहने पर डीआइओएस के अलावा अधिशासी अभियंता विद्युत मछलीशहर, अधिशासी अभियंता लघु सिचाई, अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत, उपकृषि निदेशक जयप्रकाश, सीडीपीओ सुजानगंज, अवर अभियंता सिचाई, बीडीओ सुजानगंज एवं मुंगराबादशाहपुर, एडीओ पंचायत सुजानगंज, अवर अभियंता लघु डाल नहर खंड, एसडीओ का एक दिन का वेतन रोक दिया है।
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तहसील में व्याप्त भ्रष्टाचार के विरुद्ध उठी मांग
अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष सुरेश बहादुर सिंह के नेतृत्व में अधिवक्ताओं का प्रतिनिधिमंडल जिलाधिकारी दिनेश कुमार सिंह को पांच सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा। जिसमें तहसील में व्याप्त भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने की मांग की गई। अधिवक्ता संघ ने आरोप लगाया कि उपनिबंधक द्वारा प्रत्येक बैनामे में एक से दो प्रतिशत अवैध धनउगाही की जाती है। इसी प्रकार पैमाइश में राजस्व निरीक्षकों द्वारा पैसे की मांग की जाती है। वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश चंद्र सिन्हा, महामंत्री संजीव चौधरी, आरपी सिंह, जेपी दुबे, संजय सिंह समेत अन्य मौजूद रहे।
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अपर आयुक्त ने नौ अधिकारियों से मांगा स्पष्टीकरण
केराकत (जौनपुर): केराकत तहसील में एसडीएम चंद्र प्रकाश पाठक की देखरेख में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया था। दोपहर 12 बजे अपर आयुक्त जितेंद्र मोहन सिंह भी वहां पहुंचे। खाली कुर्सियां देखते ही उनका पारा चढ़ गया। उपस्थिति रजिस्टर देख नौ अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया। इसमें केराकत, जलालपुर, मुफ्तीगंज के बीडीओ, केराकत, मुफ्तीगंज के शिक्षा अधिकारी, गौराबादशाहपुर व चंदवक के थाना प्रभारी, कृषि विभाग के अधिकारी व स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी शामिल हैं। खंड शिक्षा अधिकारी केराकत के स्थान पर शिक्षक को उन्होंने विद्यालय पढ़ाने के लिए भेज दिया। साथ ही यह भी कह दिया कि अधिकारी अपने स्थान पर किसी प्रतिनिधि को न भेजें। इस दौरान 129 प्रार्थना पत्रों में महज आठ का ही निस्तारण हो सका।