कोरोना ने किसानों के इमदाद पर लगाया ब्रेक
जागरण संवाददाता जौनपुर ओलावृष्टि व तूफानी बारिश के कारण किसानों के रबी की फसलें बर्बाद हो गई हैं। सूबे के मुखिया ने दूसरे दिन ही आकर मुआवजा की शुरुआत की थी। आश्वासन दिया था कि एक सप्ताह के भीतर सभी के खाते में पैसा भेज दिया जाएगा। राजस्व कर्मी क्षति का आंकलन कर रहे थे। इसी दौरान महामारी का प्रकोप फैल गया और क्षतिपूर्ति देने के कार्य पर ब्रेक लग गया है। मुआवजा देने के लिए 12 लाख रुपये की प्रथम किस्त दैवीय आपदा के खाते में आई है लेकिन सत्यापन के कारण वितरण नहीं हो पा रहा है।
जागरण संवाददाता, जौनपुर : ओलावृष्टि व तूफानी बारिश के कारण किसानों के रबी की फसलें बर्बाद हो गई हैं। सूबे के मुखिया ने दूसरे दिन ही आकर मुआवजा की शुरुआत की थी। आश्वासन दिया था कि एक सप्ताह के भीतर सभी के खाते में पैसा भेज दिया जाएगा। राजस्व कर्मी क्षति का आंकलन कर रहे थे। इसी दौरान महामारी का प्रकोप फैल गया और क्षतिपूर्ति देने के कार्य पर ब्रेक लग गया। मुआवजा देने के लिए 12 लाख रुपये की प्रथम किस्त दैवीय आपदा के खाते में आई है, लेकिन सत्यापन के कारण वितरण नहीं हो पा रहा है।
माह जुलाई में आयी तेज आंधी व पानी के कारण काफी संख्या में पशुओं की मौत के साथ ही कच्चे व पक्के मकानों को क्षति हुई थी। इसमें कई लोगों की मौत हुई थी तो आठ पशुओं की भी मृत्यु हो गयी थी। साथ ही दर्जनों की संख्या में पक्के व कच्चे मकानों की क्षति हुई थी। जिले में प्रकृति की मार झेल रहे चार हजार आपदा पीड़ित कई माह से मुआवजा पाने के लिए चक्कर काट रहे हैं। एक करोड़ 80 लाख नौ हजार दो सौ के बजट का इंतजार है। इसके लिए शासन स्तर पर चार से छह बार पत्राचार किया जा चुका है। आलम यह है कि शासन स्तर पर बजट न मिलने पर जिला प्रशासन के विशेष मद टीआर-27 से मरने वाले कुछ के परिजनों को चार-चार लाख रुपये दिया गया। पुराने का भुगतान हुआ नहीं, ऐसे में 13 मार्च 2020 को हुई अतिवृष्टि व ओलावृष्टि में फसलों के नुकसान का मुआवजा कैसे दिया जाए। हालांकि मुख्यमंत्री के हाथों से तीन मृतकों के वारिसों को चार-चार लाख रुपये की आर्थिक सहायता भी टीआर-27 से दिया गया। बाकी 51 किसानों को ओलावृष्टि के 10 लाख रुपये बजट से चेक दिया गया। बोले अधिकारी :-
अभी हाल में ओलावृष्टि से शासन स्तर पर 12 लाख रुपये प्राप्त हुआ है। सत्यापन का कार्य पूरा न होने व कोरोना संक्रमण को देखते हुए इसका वितरण नहीं हो सका है।
-राम प्रकाश, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व।