शौचालय बनाने के बाद 84 करोड़ का इंतजार कर रहे 70 हजार परिवार

जागरण संवाददाता, जौनपुर : दो अक्टूबर तक जनपद को बेसलाइन सूची के आधार पर हर हाल में ओडीएफ घोषित करना है। इसके लिए अधिकारियों ने पूरी ताकत लगा दी है। प्रत्येक माह में एक बार सीएम तो सप्ताह में सोमवार को मुख्य सचिव द्वार प्रगति की समीक्षा की जा रही है। इसी के चलते अधिकारी मातहतों पर और दबाव बना रहे हैं। इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि 70 हजार परिवार के लिए शौचालय बना दिया गया, ¨कतु इन्हें 84 लाख रुपये शौचालय निर्माण का नहीं दिया जा सका है, क्योंकि विभाग की जेब खाली है। उधर लाभार्थी अपने प्रोत्साहन राशि का इंतजार कर रहे हैं।

सरकार ग्रामीण इलाकों में स्वच्छता पर विशेष जोर दे रही है। इसके लिए ग्रामीण इलाकों में स्वच्छता मिशन का विशेष कार्यक्रम चला रही है। रैपिड सर्वे के बाद जिले की 3215 गांवों में चार लाख 55 हजार परिवार को चिन्हित किया गया। मौजूदा समय में लक्ष्य हासिल करने के लिए से 17 हजार और शौचालयों का निर्माण कराया जाना शेष है, जबकि इसके लिए 14 दिन शेष है। उधर डीएम ने एक हजार 749 स्वच्छाग्रहियों के अलावा 350 नोडल अधिकारियों को जिम्मेदारी दी है, जो लाभार्थियों को प्रोत्साहित कर शौचालय निर्माण कराने में जुटे हैं। इस बाबत पूछने पर जिला कोआर्डिनेटर अनूप ¨सह ने बताया कि शासन से एक अरब रुपये की मांग की गई है, जो जल्द ही प्राप्त हो जाएगी। इससे 84 करोड़ रुपये उन 70 हजार को भेजा जाएगा, जिन्होंने पूर्व में शौचालय का निर्माण कर लिया है, जबकि शेष धनराशि से 17 हजार और शौचालयों का निर्माण किया जाएगा। यह कार्य समय-सीमा में पूर्ण कर लिया जाएगा। मुख्य सचिव ने की समीक्षा, रात में डीएम ने ली बैठक

मुख्य सचिव अनूप पांडेय ने सोमवार की देर शाम तक वीडियो कान्फ्रे¨सग के माध्यम से समीक्षा किया। इस दौरान ओडीएफ की प्रगति पर वह संतोष जाहिर किए। साथ ही दो अक्टूबर की याद दिलाते हुए समय सीमा के अंदर जिले को ओडीएफ घोषित कराने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने को कहा। इसके बाद डीएम अर¨वद मलप्पा बंगारी ने देर रात तक सभी बीडीओ और एडीओ पंचायत की बैठक किया, जिसमें 25 सितंबर तक शौचालयों का निर्माण करा लेने पर जोर दिया।