गांवों के विकास की बनेगी कार्ययोजना

संवाद सहयोगी, हाथरस : जिले की सभी 474 ग्राम पंचायतों की अगले वित्त वर्ष की वार्षिक कार्ययोजना तैयार करने के लिए शासन ने निर्देश जारी किए हैं। इसके लिए दो अक्टूबर से 31 दिसंबर तक ग्राम सभा की खुली बैठक कर विभिन्न विभागों के समन्वय से गांवों के चहुंमुखी विकास की कार्ययोजना तैयार की जाएगी।

कार्ययोजना का शेड्यूल :

महात्मा गांधी की 150वीं जयंती दो अक्टूबर से ग्राम पंचायतों में खुली बैठकें रोस्टर के अनुसार 31 दिसंबर तक चलेंगी, जिसमें सभी विभागों का प्रतिनिधित्व रहेगा, ताकि ग्राम पंचायत विकास की जो कार्य योजना बने, उसमें हर विभाग की योजना शामिल हो और गांवों का सर्वांगीण विकास हो सके।

लक्ष्य 10 से 15 फीसद ज्यादा :

शासन ने तय किया है कि ग्राम पंचायत को विभिन्न श्रोतों से वित्तीय वर्ष में प्राप्त होने वाली कुल धनराशि से 10 से 15 फीसद अधिक की कार्य योजना तैयार की जाएगी। इसके लिए ग्राम सभा में 15 दिन के अंतराल पर दो बैठकें आयोजित की जाएंगी। पहली बैठक में वार्षिक कार्य योजना का ड्राफ्ट प्लान तैयार किया जाएगा तथा दूसरी बैठक में कार्ययोजना को अंतिम रूप देते हुए इस योजना को प्लान प्लस साफ्टवेयर में फीड कराना अनिवार्य होगा।

आम जनता तक पहुंचे सूचना :

ग्राम सभा की खुली बैठकों की सूचना उचित माध्यम से आम जनता तक पहुंचानी होगी, ताकि लोग प्लान बनाते समय अपने सुझाव दे सकें। बैठक के फोटोग्राफ व वीडियोग्राफी कराकर भारत सरकार की वेबसाइट जीपीडीपी डॉट एनआइसी डॉट इन पर अपलोड करानी होगी। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत संचालित स्वच्छता ही सेवा के तहत लोगों को श्रमदान के लिए प्रेरित किया जाए। इनसेट-

इन विभागों के कार्य होंगे शामिल

पंचायतराज, ग्राम्य विकास, कृषि, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, महिला एवं बाल विकास, ऊर्जा, रसायन व पेट्रोकेमिकल, पशुपालन व दुग्ध विकास सहित संविधान के अनुच्छेद 243 जी के अनुसार 11वीं अनुसूची में शामिल 29 कार्य योजना में शामिल किए जाएंगे। इनका कहना है.

शासन के निर्देश के बाद विभागीय अधिकारियों की बैठक कर उन्हें गांवों के विकास की कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दे दिए गए हैं। इसके लिए गांववाइज रोस्टर जारी किया जाएगा। ताकि कहीं भी किसी प्रकार की दिक्कत न हो। मिशन अंत्योदय के दौरान पाई गई कमियों को भी कार्ययोजना में शामिल किया जाएगा। सभी कार्य समय से पूरा करने के लिए सभी को निर्देशित कर दिया गया है।

-डॉ.रमाशंकर मौर्य, जिलाधिकारी