राज्यकर्मचारियों ने दिया धरना, डीएम को ज्ञापन
सरकार ने ध्यान नहीं दिया तो आर-पार की लड़ाई लड़ेंगे
जागरण संवाददता, हाथरस : राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के बैनर तले कर्मचारी संगठनों से जुड़े कर्मचारियों ने गुरुवार को कलक्ट्रेट पर धरना दिया और जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। चेतावनी दी है कि सरकार ने उनकी समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया तो आंदोलन को विवश होंगे।
कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल करने, सातवें वेतनमान में न्यूनतम वेतन 26000 रुपये करने, संविदा, आउटसोर्सिंग से नियुक्तियां बंद करने, चिकित्सा प्रतिपूर्ति के संबंध में जारी शासनादेश वापस लेने की मांग उठाई है। संघ के अध्यक्ष रामकुमार गोस्वामी ने कहा कि राज्य सरकार ने 25 अक्टूबर को चिकित्सा प्रतिपूर्ति से संबंधित एक शासनादेश जारी कर निजी अस्पतालों में अपरिहार्य परिस्थितियों में इलाज कराने की व्यवस्था समाप्त कर दी है। कर्मचारियों में इससे आक्रोश है। समस्याओं के निदान न होने पर इन्हीं मांगों पर आठ व नौ जनवरी को हाथरस के सभी राज्य कर्मचारी हड़ताल पर रहेंगे।
धरना प्रदर्शन में जिला मंत्री महावीर ¨सह, फेडरेशन अध्यक्ष टीकाराम, वरिष्ठ उपाध्यक्ष रवेंद्र ¨सह, विनोद कुमार ¨सह ने संबोधित किया।
धरने में ग्राम पंचायत सफाई कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष वारिस अंसारी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता संघ से आशा दीक्षित, ¨सचाई संघ के मंत्री आशुतोष, जीबी अग्रवाल, गोविंद ¨सह आदि मौजूद रहे।
धमकी से नहीं डरेंगे : विकास भवन में 13 दिन से अनिश्चितकालीन कलम बंद हड़ताल पर बैठे जिलाध्यक्ष बृजकिशोर शर्मा ने कहा कि हम किसी की धमकी से नहीं डरेंगे। जब तक सुनवाई नहीं होगी संघर्ष करते रहेंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि गुरुवार को विकास भवन में कुछ विभागीय अफसरों ने उन्हें धरना खत्म करने की चेतावनी दी। कर्मचारी वेतन विसंगति, पेंशन आदि की समस्याओं को लेकर हड़ताल पर हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर शुक्रवार से आंदोलन को उग्र रूप दिया जाएगा। हड़ताल के दौरान बृजमोहन गौतम, हुक्मलाल, राकेश उपाध्याय, अश्वनी कुमार, महेश ¨सह, लाल ¨सह, दिनेश चंद्र शर्मा आदि मौजूद रहे।