सीबीआइ की कार्रवाई से संतुष्ट, कोर्ट पर भरोसा
मीडिया के सामने बोले मृतका के भाई और भाभी जबरन अंतिम संस्कार को लेकर जताया दुख डीएम को हटाने की मांग।
जासं, हाथरस : हाथरस के विशेष न्यायालय एससी-एसटी एक्ट में पैरवी के लिए शुक्रवार दोपहर दो बजे मृतका के बड़े भाई और भाभी भी पहुंचीं। साढ़े चार बजे कोर्ट से बाहर आने के बाद दोनों मीडिया से रूबरू हुए। इस दौरान दोनों ने सीबीआइ की कार्यवाही पर संतुष्टि जाहिर की। उन्होंने कहा कि उन्हें न्यायालय पर पूरा भरोसा है। न्यायालय आरोपितों को कड़ी से कड़ी सजा सुनाएगी। मृतका के भाई ने कहा कि हम पर ऑनर किलिग के आरोप लगाए गए। मनगढ़त बातें कही गईं, हमें इसका दुख है, लेकिन अब सच सबके सामने आ रहा है। मीडिया से बात करते हुए मृतका की भाभी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा कि हमें न्याय की पूरी उम्मीद है पर दुख इस बात का है कि अभी तक हाथरस के जिलाधिकारी को सरकार ने नहीं हटाया है। आरोप लगाया कि जिलाधिकारी और हाथरस प्रशासन ने हमारी बिटिया का आखिरी बार चेहरा तक नहीं देखने दिया। बिना स्वजन की मौजूदगी में जबरन उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। हमारी सरकार से गुजारिश है कि जिलाधिकारी पर कार्रवाई करते हुए उन्हें हटाया जाए।
इधर, मृतका के अंतिम संस्कार के कई दिन बाद स्वजन ने अस्थियां एकत्रित की थीं। तब उन्होंने कहा था कि जब तक आरोपितों को कड़ी सजा नहीं मिलती, अस्थियों का विसर्जन नहीं करेंगे। अब चारों आरोपितों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हो गई है। अस्थियों को विसर्जित करेंगे या नहीं? इस बात को लेकर भाई-भाभी ने कुछ कहने से इन्कार कर दिया। बूलगढ़ी प्रकरण में चार्जशीट पर उठाए सवाल
जासं, हाथरस : शुक्रवार को बूलगढ़ी प्रकरण में चार्जशीट दाखिल होने के बाद प्रतिक्रिया से माहौल गर्मा गया है। पूर्व एमएलसी डॉ. राकेश सिंह राना ने कहा है कि लगता है सरकार के दबाव में आकर अधूरी जांच रिपोर्ट दाखिल कर दी है। उन्होंने सवाल किया है कि जब सीबीआइ ने चारों आरोपितों का पॉलीग्राफ टेस्ट कराया है तो वह पीड़िता के परिवार का पॉलीग्राफ टेस्ट क्यों नहीं करा रही है? अगर वह मना कर रहे हैं तो उनकी नाजाय•ा मांग सीबीआइ क्यों मान रही है? दो महीने से ये सीबीआइ जांच चल रही है। अभी तक इन लोगों की जांच क्यों नहीं कराई गई? वहीं हसायन ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिध व डीएस कॉलेज छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष सुमंत किशोर सिंह ने कहा है कि राजनीतिक दोष के चलते चारों आरोपितों को फंसाया गया है। चारों निर्दोष हैं। सरकार किसान आंदोलन से परेशान थी। इसी के चलते इस तरह की चार्जशीट दाखिल की गई है।