11 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन की रणनीति बनी

संवाद सहयोगी, हाथरस : राजस्व संग्रह अमीन संघ अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन की रणनीति तैयार करने में लग गया है। इसके लिए प्रांतीय नेतृत्व के आह्वान पर अमीन संघ ने जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर मंशा स्पष्ट कर दी है। प्रांतीय नेतृत्व ने प्रदेश शासन को आंदोलन का नोटिस पहले ही दे दिया था।

उप्र राजस्व अमीन संघ ने सीजनल पीरियड की सेवा व अन्य लाभ जोड़ने के लिए नियमावली में व्यवस्था करने, ग्रेड वेतन 2800 करने, राजस्व संहिता 2006 के प्रावधानों में मानक का प्रावधान समाप्त करने, पात्रों को द्वितीय प्रोन्नति वेतनमान का लाभ देने, पदोन्नति पूर्व की भांति नायब तहसीलदार के पद पर बहाल करने, शैक्षिक योग्यता स्नातक करने, मोटरसाइकिल भत्ता देने, संवर्ग का नाम राजस्व संग्रह अधिकारी करने, वसूली प्रपत्र उपलब्ध कराने व विभागीय कार्यों का प्रशिक्षण देने के साथ प्रतिभूति का प्रावधान समाप्त करने, एसडीएम स्तर पर माह में एक बार व जिलाधिकारी स्तर पर त्रैमासिक बैठक संघ के साथ करने की मांग उठाई है। इन मांगों को लेकर 27 से 29 अक्टूबर तक काली पट्टी बांधकर कार्य संपादित कर विरोध दर्ज कराया जाएगा। 13 नवंबर को तहसीलों पर एक दिवसीय धरना देकर एसडीएम को ज्ञापन दिया जाएगा। अगर मांगें न मानी गईं तो 22 से 24 नवंबर तक तीन दिवसीय कार्य बहिष्कार किया जाएगा। इसके साथ ही हड़ताल की घोषणा की जाएगी। इसे लेकर जिलाध्यक्ष कमलेश बाबू के नेतृत्व में जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया गया।