संवाद सहयोगी, हाथरस : विद्युत विभाग अधिक से अधिक राजस्व जमा कराने के लिए हर प्रयास कर रहा है। अभी कुछ दिन पहले तक बकायेदारों को एक मुश्त समाधान योजना का लाभ दिया गया था, लेकिन इस बार घरेलू चार किलोवाट तक के ऐसे उपभोक्ता जिन पर विभाग का बकाया चल रहा है। उनको योजना का लाभ दिया जा रहा है।

साल की शुरुआत में शहरी सहित ग्रामीण इलाकों के बकायेदारों को पैसा जमा कराने के लिए एक मुश्त समाधान योजना का लाभ दिया गया था। 31 मार्च तक पहले पैसा जमा कराने की सहुलियत दी गई थी। पंजीकरण कराने के बाद भी बकाया पैसा जमा न कराने वाले बकायेदारों को 31 अक्टूबर तक का समय दे दिया गया, लेकिन इसके बाद भी बकायेदारों ने पैसा जमा कराने की जहमत नहीं उठाई।

एक बार फिर मौका

विद्युत विभाग ने एक बार फिर एकमुश्त समाधान योजना शुरू की है। इसमें चार किलोवाट तक के घरेलू उपभोक्ताओं को इस योजना का लाभ दिया जा रहा है। इसके लिए पंजीकरण 31 दिसंबर तक किए जाएंगे। शहरी क्षेत्र के बकायेदारों को 12 व ग्रामीण क्षेत्र के बकायेदारों को 24 आसान किश्तों में भुगतान की सुविधा दी जा रही है। इस योजना के तहत पंजीकरण होने के उपरांत 31 अक्टूबर बाद के बिलों का भुगतान निर्धारित तिथि पर करने से इस पर लगे अधिभार को समाप्त कर दिया जाएगा।

83064 बकायेदारों पर

372.15 करोड़ का बकाया

चार किलोवाट के घरेलू उपभोक्ताओं को इस बार योजना का लाभ दिया जा रहा है, जिसमें चारों डिवीजनों को मिलाकर कुल 83064 बकायेदार ऐसे हैं जो कि पांच हजार रुपये से अधिक के हैं। इन बकायेदारों पर विभाग का कुल 372 करोड़ का बकाया है। अब आसान किश्तों में पैसा जमा कराने का मौका बकायेदारों को मिला है।

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डिवीजन बकायेदार बकाया राजस्व

प्रथम 3976 8.87 करोड़

द्वितीय 23166 101 करोड़

तृतीय 30887 101.62 करोड़

चतुर्थ 25035 160.66 करोड़

(विद्युत विभाग के आंकड़ों के अनुसार

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