संवाद सहयोगी, हाथरस : शासन से आधार फी¨डग व सी¨डग के लिए नामित संस्था ब्लैक लिस्टेड होने के बाद फी¨डग का कार्य अटक गया है। जिला मुख्यालय व तहसील स्तर पर राशन की समस्या लेकर आने वाले लोगों के आधार कार्डों की फी¨डग न होने से काफी दिक्कतें विभाग व आमजन को झेलनी पड़ रही है।

आपूर्ति विभाग द्वारा सभी कार्डधारकों का ऑनलाइन डाटा तैयार किया गया था, जिसमें शासन ने तय किया था कि पात्र गृहस्थ व अंत्योदय परिवार के प्रत्येक सदस्य के आधार फी¨डग व सी¨डग का कार्य निजी एजेंसी से कराया जाए। इसके लिए केडीएस सर्विसेज प्रा.लि. लखनऊ ने प्रति आधार 49 पैसे, जयदेव इंफ्रॉटेक बुलंदशहर ने 52 पैसे व राम ग्राम सेवा समिति ने 55 पैसे का टेंडर दिया था, जिसमें सबसे कम रेट होने पर केडीएस के पक्ष में 30 नवंबर 2017 को जिलाधिकारी ने स्वीकृति दी थी। इस कंपनी के कंप्यूटर ऑपरेटर पर एनआइसी के साफ्टवेयर में सेंध लगाने का आरोप लगा है। इसके बाद इस कंपनी का अनुबंध निरस्त करते हुए कंपनी को ब्लैकलिस्टेड किया गया है। इससे जिले में आधार कार्ड फी¨डग का कार्य ठप है। पूर्ति निरीक्षकों ने फी¨डग के लिए निजी कंपनी की जगह सरकारी ऑपरेटर तैनात करने की मांग की है। लोग जिला पूर्ति कार्यालय व तहसीलों में पूर्ति निरीक्षक कार्यालयों के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। इनका कहना है..

राशन घोटाले में नाम आने के बाद केडीएस कंपनी का अनुबंध निरस्त कर दिया गया है। इसके साथ ही संस्था को ब्लैक लिस्टेड भी किया गया है। अभी कोई नई संस्था नामित न होने से आधार फी¨डग व सी¨डग का कार्य नहीं हो पा रहा है। शासन से निर्देश मांगे जा रहे हैं।

-सुरेंद्र यादव, जिला पूर्ति अधिकारी

Posted By: Jagran

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