नगर पालिका में 23 कर्मी गैरहाजिर मिले

जासं, हाथरस : एडीएम वित्त एवं राजस्व डॉ.अशोक कुमार शुक्ला ने मंगलवार सुबह 10:20 बजे नगर पालिका परिषद का औचक निरीक्षण किया तो उन्हें 23 कर्मचारी अनुपस्थित मिले। इससे अराजकता का अंदाजा लगाया जा सकता है। निरीक्षण की भनक लगते ही हड़कंप मच गया। कर्मचारी अपनी सीटों की ओर दौड़ पड़े। एडीएम ने सभी गैरहाजिर कर्मचारियों का एक दिन का वेतन रोकने के निर्देश दिए हैं। हिदायत भी दी है।

मंगलवार की सुबह एडीएम अचानक नगर पालिका परिषद पहुंचे। सबसे पहले कर्मचारियों की उपस्थित की जानकारी ली। उपस्थिति रजिस्टर चेक किया तो उसमें 23 कर्मचारी अनुपस्थित थे। वह दंग रह गए। नाराजगी जताते हुए सभी गैरहाजिर कर्मचारियों का एक दिन का वेतन रोकने के निर्देश ईओ को दिए।

यह रहे अनुपस्थित : निरीक्षण के दौरान रईस अहमद अवर अभियंता सिविल, डंबर सिंह अवर अभियंता सिविल, दिग्विजय सिंह राजस्व निरीक्षक, येशुराज शर्मा कर संग्रहक, आशीष अस्थाना नजूल अमीन, सुनील, त्रिलोकी नाथ, चंद्राशु त्रिपाठी कर संग्रह, श्याम सुंदर शर्मा, महेंद्र सिंह राणा, शमशुद्दीन, कृष्ण कुमार दीक्षित, आसिफ रजा, आसिफ, मोहम्मद इलियास, देवकी नंदन शर्मा, रामबाबू, रामकली परिसेवक, रमाशंकर लेखाकार, गुड्डू खां सह कर्मी, सिलाष पौरुष पेंशन लिपिक, रामकुमार व योगेश शर्मा पैरोकार।

सभासदों में हुई नोक-झोंक, अधिकार दिलाने की मांग

जासं, हाथरस : निरीक्षण के दौरान एडीएम के समक्ष ही सभासदों में विवाद हो गया। एक दूसरे से नोक-झोंक हुई। इस दौरान सभासदों ने पालिका में भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए। एडीएम ने मामले में हस्तक्षेप किया। तब मामला शांत हुआ।

दरअसल एडीएम के नगर पालिका पहुंचने की सूचना जैसे ही सभासदों को हुई तो वे भी पालिका कार्यालय पहुंच गए। सभासदों ने एडीएम से कहा कि बोर्ड के अधिकार पालिकाध्यक्ष को दे दिए जाने से बोर्ड औचित्यहीन हो गया है। सभासदों के बयान दर्ज किए गए। सभासद दल के नेता प्रदीप शर्मा ने बोर्ड बैठक में असंवैधानिक प्रस्ताव को रद्द नहीं करने पर नाराजगी व्यक्त की। सभासदों ने पालिकाध्यक्ष के साथ रहने वाले भाजपा नेता की शिकायत की। इस दौरान वे सभासद भी मौजूद रहे। इस बात को लेकर ही उनमें नोकझोंक हुई।

50 वर्ष से अधिक उम्र के

कर्मचारियों का डाटा मांगा

जासं, हाथरस : नगर पालिका परिषद के निरीक्षण के दौरान बड़ी संख्या में कर्मचारियों के अनुपस्थित होने को लेकर एडीएम ने कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने हाथरस सहित जिले के सभी निकायों को पत्र भेजा है। इसमें 50 वर्ष या उससे अधिक आयु वाले कर्मचारियों का डाटा मांगा है। एडीएम डॉ. अशोक शुक्ला ने बताया कि सभी कर्मचारियों की कार्यप्रणाली की मॉनीटरिग की जाएगी। यह देखा जाएगा कि वह पिछले वर्ष कितने दिन अवकाश पर रहे। कितनी बार मेडिकल लिया। उनके स्वास्थ्य की स्थिति कैसी है। इसके साथ ही वह कार्य के प्रति कितने संजीदा हैं। इन सभी का डाटा सात दिन के भीतर देने के निर्देश सभी निकायों को दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि जिन कर्मचारियों की कार्य प्रणाली ठीक नहीं मिलेगी उनकी जबरन सेवानिवृत्ति के लिए शासन को पत्र लिखा जाएगा।