नहीं मिल पाई अभी तक प्रथम किस्त
किशोरी को यह मिलेगी मात्रा किशोरियों को कैलोरी प्रोटीन फैट आयरन कैल्शियम ¨जक विटामिन-ए एवं बी-9 की पूर्ति के लिए केंद्रीय न्यूट्रीविटी वैल्यू आफ इंडियन फूड्स की ओर मात्रा का निर्धारण किया गया है। मोटा अनाज में रागी 500 बाजरा 1750 ज्वार 1000 मक्का 1500 कोदो 500 एवं कठिया गेहूं 1250 ग्राम देशी काला चना 2500 ग्राम अहरह दाल 1000 ग्राम देसी घी 112.50 ग्राम प्रतिमाह दिया जाएगा। 306 वीरांगना दल गठित जिले में स्कूल न जाने वाली करीब 5 हजार किशोरी चिह्नित हुई हैं। डीपीओ ने बताया कि स्कीम फार एडोलमेंट गर्ल्स के तहत 25 से 30 किशोरियों का एक वीरांगना दल गठित कराया गया है। जिले में 306 वीरांगना दल गठित किए गए हैं। प्रत्येक दल में एक किशोरी को सखी एवं एक को सहेली नामित किया गया है। जो दल की अन्य किशोरियों को मानसिक एवं शारीरिक रूप से शिक्षा स्वच्छता व्यक्तिगत स्वच्छता जीवन कौशल व्यावसायिक कौशल विकास एवं पारिवारिक देखभाल व जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक बनाएंगी।
हरदोई : जरूरतमंद बेघर परिवारों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अच्छी मंशा से संचालित की गई। चालू वित्तीय वर्ष में जिले में भी 9 हजार 703 परिवारों को आवास की उपलब्धता कराई जानी है। लक्ष्य के सापेक्ष अभी तक 51 फीसद ही आवास पूर्ण हो पाएं हैं, जबकि 135 परिवारों को पहली किस्त ही नहीं मिल पाई है।
पीएमएवाई (प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण) में सामाजिक आर्थिक एवं जातिगत जनगणना-2011 के डाटा के आधार आवास उपलब्ध कराए जाने की प्रक्रिया में चालू वित्तीय वर्ष में 9703 लक्ष्य के सापेक्ष 4752 आवास पूर्ण बताए जा रहे हैं, जबकि लाभार्थियों को आवास निर्माण को धनराशि उपलब्ध कराए जाने के लिए जिला स्तर से पूरी की गई प्रक्रिया में बैंक खाता को राज्य स्तर से वेरीफाइड किया जाता है। बताया कि 9620 लाभार्थियों के खाता वेरीफाइड होने के बाद भी जिम्मेदारों ने प्रथम किस्त जारी किए जाने के लिए अभी तक 9588 को ही फंड ट्रांसफर आर्डर जारी किए हैं। ऐसे में चुनावी वर्ष और वित्तीय वर्ष समाप्त होने में कुछ ही दिन शेष होने से लाभार्थी कार्यालयों के चक्कर लगाने को विवश हैं।
बताया गया कि खंड विकास अधिकारियों की ढिलाई से लाभार्थियों को आवास निर्माण के लिए प्रथम किस्त ही नहीं, द्वितीय एवं तृतीय किस्त के लिए दौड़भाग करनी पड़ती है। वहीं सीडीओ का कहना है कि आवास योजना की समीक्षा की गई जिसमें कई विकास खंडों की प्रगति ठीक नहीं हैं। बीडीओ को स्पष्ट किया गया है कि फंड ट्रांसफर आर्डर जारी एवं आवास पूर्ण कराने में ढिलाई क्षम्य नहीं होगी।