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हरदोई : आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को शासन की ओर से घोषित इंसेंटिव को पोर्टल तय करेगा। पोर्टल पर केंद्र के लाभाíथयों की फीडिग न करा पाने पर इंसेटिव नहीं मिलेगा। वहीं क्षेत्रीय सुपरवाइजर एवं सीडीपीओ की जिम्मेदारी तय की जाएगी। डीपीओ ने बताया कि सभी सीडीपीओ, सुपरवाइजर एवं कार्यकर्ताओं से कहा गया है कि वह 14 अप्रैल तक 50 फीसद फीडिग सुनिश्चित करा लें।

बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग के तहत संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों पर पंजीकृत गर्भवती, धात्री, 7 माह से 3 साल और 3 से 6 साल तक बच्चों एवं किशोरियों की ऑनलाइन फीडिग कराने की विभागीय पोर्टल पर व्यवस्था दी है। डीपीओ बुद्धि मिश्रा ने बताया कि सभी सीडीपीओ, सुपरवाइजर एवं आंगनबाड़ी कार्यमकर्ताओं को विभागीय पोर्टल के संबंध में पूरी जानकारी दे दी गई है और कहा गया कि किशोरियों की भी ऑनलाइन फीडिग इसी नए पोर्टल पर कराई जानी है।

बताया कि 14 अप्रैल तक आरआरएस पोर्टल पर लाभाíथयों की 50 फीसद फीडिग हरहाल में कराई जानी है। सीडीपीओ एवं सुपरवाइजर से कहा गया है कि वह आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम से फीडिग में तेजी लाते हुए समय से कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित कराएं। बताया कि शासन की ओर से घोषित इंसेटिव उन्हीं कार्यकर्ताओं को मिल सकेगा जो लाभाíथयों की ऑनलाइन फीडिग समय से करा सकेंगी। शासन ने फीडिग न कराने पर इंसेटिव न दिए जाने तक के आदेश जारी किए हैं।

Posted By: Jagran

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