राज्यकर्मियों ने मांगा 26 हजार रुपये न्यूनतम वेतन

हरदोई : राज्य कर्मचारियों ने कलेक्ट्रेट परिसर में धरना देकर सातवें वेतन आयोग में न्यूनतम वेतन 26 हजार रुपये की मांग उठाई। कर्मचारियों ने विभिन्न ¨बदुओं को रखा और फिर मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को दिया गया है। ज्ञापन में कहा कि प्रदेश का कर्मचारी पुरानी पेंशन बहाली, सातवें वेतन आयोग में न्यूनतम वेतन 26 हजार रुपये किए जाने, संविदा व आउटसोर्सिंग तथा स्कीम वर्कर्स, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, आशा बहू, संगिनी व चिकित्सा आपूर्ति से संबंधित मांगों को लेकर आक्रोशित हैं। कहा कि राज्य सरकार ने 25 अक्टूबर 18 को चिकित्सा प्रतिपूर्ति से संबंधित एक शासनादेश कर निजी अस्पतालों में अपरिहार्य परिस्थितियों में भी इलाज कराए जाने की व्यवस्था को समाप्त किया है। इससे प्रदेश के कर्मचारियों में गंभीर आक्रोश हैं। मांग की कि पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल की जाए। चिकित्सा आपूर्ति संबंधी 25 अक्टूबर को जारी शासनादेश वापस लिया जाए। कहा कि आंदोलन के अगले चरण में 8 व 9 जनवरी को हड़ताल की चेतावनी दी। इस मौके पर अध्यक्ष राजेंद्र ¨सह, मंत्री इफ्तिखार आलम आदि मौजूद रहे।