बेरोजगारों के सपनों पर बैंकों का ब्रेक

हरदोई : सरकार भले ही स्वरोजगार को बढ़ावा दे रही है, पर बैंकें दो कदम पीछे हटती दिख रही हैं। इससे युवा बेरोजगारों के सपनों पर ब्रेक लग रहा है। जिला उद्योग केंद्र के आंकड़े इसकी गवाही दे रहे हैं। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम और मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना की 168 फाइलें बैंकों में लंबित हैं। चयनित आवेदक बैंकों और विभाग के चक्कर लगाते-लगाते थक चुके हैं।

जिला उद्योग केंद्र में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम और मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजनाएं संचालित है। इस वित्तीय वर्ष में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम में 50 युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य था, जिसके लिए वित्तीय लक्ष्य 150 लाख रुपये निर्धारित किया गया। इसके तहत शहरी क्षेत्र के सामान्य वर्ग के पुरुष के लिए 15 फीसद, महिला के लिए 25 फीसद, ग्रामीण क्षेत्र के सामान्य वर्ग के पुरुष के लिए 25 फीसद व महिला के लिए 35 फीसद बैंक ऋण पर छूट देने की व्यवस्था की गई है। इसी तरह शहरी क्षेत्र के ओबीसी वर्ग के पुरुष के लिए 25 फीसद, महिला को 35 फीसद, जबकि ग्रामीण क्षेत्र के पुरुष और महिला को 35-35 फीसद बैंक ऋण पर छूट दी जानी है। पांच जुलाई को जनपदीय टास्क फोर्स समिति ने 81 युवाओं का स्वरोजगार के लिए चयन किया और ऋण संबंधी पत्रावलियां बैंकों को भेज दीं। बैंकों की लेटलतीफी के चलते वित्तीय वर्ष का आधा समय गुजर गया। विभागीय आंकड़ों में बैंकों द्वारा 12 पत्रावलियां निस्तारित करते हुए 25 लाख रुपये के ऋण पर स्वीकृति दी गई। इसी तरह मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना में 170 युवाओं को स्वरोजगार शुरू कराने का लक्ष्य था। इसके लिए शासन ने 164.64 लाख रुपये का वित्तीय लक्ष्य निर्धारित किया, जिसमें युवाओं को बैंकों से मिलने वाले ऋण पर 25 फीसद छूट दी जा सके। इसको लेकर जनपदीय टास्क फोर्स समिति ने 159 युवाओं का चयन कर पत्रावलियां बैंकों को भेज दी। खास बात यह है कि बैंकों ने 35 पत्रावलियां अलग-अलग क्वेरी लगाकर विभाग को लौटा दीं, जबकि 25 आवेदकों को 185 लाख रुपये ऋण देने की स्वीकृत दी।

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अधिकारी बोले

बैंकों को पत्रावलियां भेजने के उपरांत विभागीय अधिकारी व कर्मचारी लगातार संबंधित बैंक के संपर्क में हैं। समय-समय पर बैंक अधिकारियों के साथ बैठकें हो रही हैं और पत्रावलियों का निराकरण कराया जा रहा है।

-जगत नारायण यादव, प्रभारी उपायुक्त उद्योग

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एलडीएम बोले

जिला उद्योग विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के चयनित आवेदकों की पत्रावलियों का निस्तारण तेजी से कराया जा रहा है। सभी बैंक अधिकारियों को ऋण संबंधी पत्रावलियों का निस्तारण समय से कराने को निर्देशित किया गया है।

-बीएन शुक्ला, अग्रणी जिला प्रबंधक बैंक।