कहां कितना किया खर्च, देना होगा पाई-पाई का हिसाब
शासन सरकारी विद्यालयों को कांवेंट स्कूलों की तर्ज पर बेहतर करना चाहता है इसके तहत परिषदीय विद्यालयों के एसएमसी के खातों में कंपोजिट ग्रांट भेजी गई थी ताकि विद्यालय अच्छे दिखें। अब शासन ने विद्यालयों में भेजी गई कंपोजिट ग्रांट के बारे में जानकारी मांगी है। इसको लेकर खंड शिक्षा अधिकारी ने सभी प्रधानाध्यापकों से इस संबंध में रिपोर्ट तलब की है। इसके बाद यह सूची शासन को उपलब्ध कराई जाएगी।
संवाद सहयोगी, गढ़मुक्तेश्वर:
शासन सरकारी विद्यालयों को कान्वेंट स्कूलों की तर्ज पर बेहतर करना चाहता है, इसके तहत परिषदीय विद्यालयों के एसएमसी के खातों में कंपोजिट ग्रांट भेजी गई थी, ताकि विद्यालय अच्छे दिखें। अब शासन ने विद्यालयों में भेजी गई कंपोजिट ग्रांट के बारे में जानकारी मांगी है। इसको लेकर खंड शिक्षा अधिकारी ने सभी प्रधानाध्यापकों से इस संबंध में रिपोर्ट तलब की है। इसके बाद यह सूची शासन को उपलब्ध कराई जाएगी।
सरकार स्वच्छता अभियान पर अधिक ध्यान दे रही है। इसके चलते बीते वर्ष से कंपोजिट ग्रांट में भी बदलाव किया गया। पहले यह बजट स्कूल की रंगाई-पुताई व मरम्मत तक ही सीमित था, लेकिन अब छात्र संख्या के हिसाब से बजट दिया जा रहा है। इस बजट से परिषदीय स्कूल में हाथ धोने का साबुन, फिनायल, चूना, बाल्टी, मग, टॉयलेट ब्रश, टायलेट क्लीनर, नेल कटर आदि सामग्री बजट से मंगवाई जाए, ताकि विद्यालय व बच्चे साफ नजर आएं। इसके तहत सरकार द्वारा कंपोजिट ग्रांट की धनराशि विद्यालयों को उपलब्ध कराईं। खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय से सभी स्कूलों के कंपोजिट ग्रांट को भेज दिया गया, जिसके बाद प्रधानाध्यापकों की तरफ से काम कराये गए। अब शासन ने 2018-19 व 2019-20 में भेजी गई कंपोजिट ग्रांट का हिसाब मांगा है कि किस विद्यालय में कितने रुपये किस काम पर खर्च किये गए हैं। इसको लेकर एबीएसए ने सभी प्रधानाध्यापकों से इस संबंध में रिपोर्ट मांगी है।
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क्या कहते हैं अधिकारी
शासन ने कंपोजिट ग्रांट के संबंध में रिपोर्ट मांगी है। इसके बारे में सभी प्रधानाध्यापकों को बता दिया गया है कि वह जल्द ही संपूर्ण डाटा उपलब्ध करा दें।
मोहम्मद राशिद खंड शिक्षा अधिकारी सिभावली