ग्रामीणों को 31 दिसंबर तक दी जाएगी गांवों के विकास की जानकारी
सरकार हर काम में पारदर्शिता रखना चाहती है। इसको लेकर लगातार प्रयास किया जा रहा है। ताकि पात्र लोगों को सरकार की योजनाओं का सीधे लाभ मिल सके। अब तक कागजों में गांवों में होने वाले पूरे साल की विकास योजनाओं को तैयार कर लिया जाता था। इसकी जानकारी ग्रामीणों को नहीं मिल पाती थी। अब ऐसा नहीं होगा। सरकार की ओर से प्रत्येक गांव में खुली बैठक
जागरण संवाददाता, हापुड़ : पात्र लोगों को सरकार की योजनाओं का सीधे लाभ दिलाने और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए सरकार ने एक और कदम उठाया है। आमतौर पर सरकारी दस्तावेजों में गांवों में होने वाले पूरे वर्ष की विकास योजनाएं तैयार कर लिया जाता था, लेकिन इसकी जानकारी ग्रामीणों को नहीं मिल पाती थी। अब ऐसा नहीं होगा। प्रदेश सरकार ने प्रत्येक गांव में खुली बैठक कराने का आदेश जारी किया है। इसके लिए मुनादी कराई जाएगी और 31 दिसंबर तक सभी गांवों में बैठक कराई जाएगी।
ग्रामीण क्षेत्रों में हो रही धांधली की शिकायतें अक्सर जिला पंचायत राज कार्यालय, संपूर्ण समाधान दिवस, जिला मुख्यालय आदि सरकारी कार्यालयों में आती रहती हैं। अधिकांश शिकायतों में बताया जाता है कि गांवों में होने वाले विकास कार्यों और बजट के बारे में जानकारी नहीं मिलती है। इन शिकायतों को ध्यान रखते हुए प्रदेश सरकार ने ग्राम पंचायत विकास योजना के नाम से सबकी योजना, सबका विकास कार्यक्रम शुरू किया है। इस संबंध में निर्देश दिए गए हैं कि ग्राम पंचायत स्तर पर मुनादी कराई जाए और ग्रामीणों को उसमें शामिल किया जाए। दो अक्टूबर से 31 दिसंबर तक सभी ग्राम पंचायतों में खुली बैठक की जाए। इसके साथ ही वर्ष 2019-20 की योजनाओं के निर्माण कार्यक्रम का प्रस्ताव वेबसाइट पर प्रसारित किया जाए।
शासनादेश हैं कि गांवों में कराई जाने वाली खुली बैठक में मौजूद लोगों के हस्ताक्षर रजिस्टर में कराए जाएं और बैठक का फोटो वेबसाइट पर अपलोड किया जाए।
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-क्या कहते हैं जिला पंचायत राज अधिकारी
शासन के निर्देश का शत-प्रतिशत पालन कराया जाएगा। गांवों मुनादी कराकर ग्रामीणों को खुली बैठक की जानकारी दी जाएगी। प्रयास रहेगा कि अधिक से अधिक ग्रामीण बैठक में मौजूद रहे।
--लालचंद गुप्त, जिला पंचायत राज अधिकारी