निर्माण कार्यो की गुणवत्ता खराब, कालीसूची में कार्यदायी संस्था सीएंडडीएस
जागरण संवाददाता हापुड़ शासन ने कार्यदायी संस्था सीएंडडीएस जल निगम को काली सूची में डाल दि
जागरण संवाददाता, हापुड़
शासन ने कार्यदायी संस्था सीएंडडीएस जल निगम को काली सूची में डाल दिया है। साथ ही इनके द्वारा कराए जा रहे कार्यो पर रोक लगा दी है। संस्था द्वारा कराए जा रहे निर्माण कार्यो की गुणवत्ता बेहद खराब मिली है। जिले में भी संस्था द्वारा कराए गए निर्माण कार्यो की गुणवत्ता बेहद खराब है। इसमें अस्पताल, स्कूल और आवासीय योजना के अंतर्गत बनाए गए भवन हैं। शासन द्वारा जांच के लिए गठित एसआइटी जनपद में कभी भी आ सकती है। इस कार्रवाई के बाद अन्य कार्यदायी संस्था के जिम्मेदारों के होश उड़ गए हैं।
जनपद में प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम/एमएसडीपी के अंतर्गत ग्राम असौड़ा में नवनिर्मित राजकीय आयुर्वेदिक अस्पताल का निर्माण कराया गया है। यह अस्पताल 15 बेड का है, जिसे 45 लाख रुपये में बनाया गया है। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा इसके निर्माण की जिम्मेदारी सीएंडडीएस जल निगम गाजियाबाद को दी गई थी। पिछले साल इसका उद्घाटन कराया गया। जिसके निर्माण में बड़ी लापरवाही बरती गई। कार्यदायी संस्था ने बिना अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की अनुमति के अस्पताल स्वास्थ्य विभाग को सौंप दिया। निर्माण कार्य में खराब गुणवत्ता के चलते अस्पताल की दीवारें धंसने लगीं, टाइल्स टूट गई, दीवारों से प्लास्टर झड़ रहा है, फर्श जमीन में धंस गया है। डीएम अदिति सिंह ने मार्च माह में इसकी जांच कराई थी। जांच में निर्माण सामग्री खराब मिली। जिसके बाद कार्यदायी संस्था को अस्पताल की मरम्मत कराने के निर्देश दिए, लेकिन आज तक मरम्मत नहीं हो पाई है। इसके अलावा संस्था ने सात इंटर कॉलेजों का एमएसडीपी से निर्माण कराया है। जिनमें से छह का निर्माण पूरा हो चुका है, जबकि एक इंटर कॉलेज का निर्माण चल रहा है। इनके भवनों की हालत कुछ खास नहीं है।
गढ़ में बनाए आवास भी हैं जर्जर
कार्यदायी संस्था सीएंडडीएस जल निगम गाजियाबाद ने आसरा आवास योजना के अंतर्गत गढ़मुक्तेश्वर में गरीबों के लिए 96 आवास बनाए थे। जो बसने से पहले ही उजड़ने लगे थे। वर्ष 2018 में निर्माणाधीन आवास की खिड़की के ऊपर रखा छज्जा भी गिर गया था। जिसे दैनिक जागरण ने प्रमुखता से प्रकाशित किया था। तत्कालीन परियोजना निदेशक डूडा ने मरम्मत कराकर मामले को रफा-दफा करा दिया था। क्या कहते हैं अधिकारी
अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की सिफारिश पर शासन ने एमएसडीपी के अंतर्गत स्वीकृत कार्यो का निर्माण करने वाली कार्यदायी संस्था सीएंडडीएस को काली सूची में डाल दिया है। इसका मुख्य कारण निर्माण कार्यो में खराब गुणवत्ता है। शासन ने इसकी जांच के लिए एसआइटी गठित की है। जिले में टीम आई तो जांच में सहयोग किया जाएगा। संस्था ने जिले में एमएसडीपी के तहत कई कार्य किए हैं। जिनकी गुणवत्ता काफी खराब है।
सुमन गौतम, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी
शासन ने सिर्फ एमएसडीपी के अंतर्गत कराए जाने वाले निर्माण कार्यो को लेकर संस्था को काली सूची में डाला है। एसआइटी की जांच में सहयोग किया जाएगा। जिले में अब तक हुए निर्माण कार्यो की गुणवत्ता अच्छी है। गांव असौड़ा में बने अस्पताल के भवन में कुछ कमी आई है। जिसे जल्द मरम्मत कराया जाएगा।
राहुल मौर्या, अवर अभियंता, सीएंडडीएस जल निगम