करोड़ों के बकाएदार सरकारी विभागों की कब कटेगी बिजली
आम उपभोक्ताओं पर पांच हजार से अधिक का बकाया होने पर कनेक्शन काटने के आदेश अब बेईमानी से लगते हैं। क्योंकि जिले में मौजूद सरकारी विभागों पर लाखों का बकाया है और कनेक्शन काटना तो दूर हर कोई इस ओर आंखें मूंदे बैठा है। ऐसे में ऊर्जा निगम की बकायादारों पर कार्रवाई दोहरी नजर आ रही है। जो कई सवाल भी खड़े कर रही है।
शुभम गोयल, हापुड़ :
आम उपभोक्ताओं पर पांच हजार से अधिक का बकाया होने पर कनेक्शन काटने के आदेश अब बेईमानी से लगते हैं। क्योंकि जिले में मौजूद सरकारी विभागों पर लाखों का बकाया है और कनेक्शन काटना तो दूर हर कोई इस ओर आंखें मूंदे बैठा है। ऐसे में ऊर्जा निगम की बकाएदारों पर कार्रवाई दोहरी नजर आ रही है। जो कई सवाल भी खड़े कर रही है।
बुधवार को ऊर्जा निगम के बकाएदारों की जो सूची हाथ लगी, वह बेहद चौंकाने वाली है। क्योंकि शहर में रहने वाले उपभोक्ताओं पर जितना बकाया है, उतना तो मात्र 16 विभागों पर ही है। इसके अलावा जिले के गढ़ और ईडीडी-2 डिवीजन के सरकारी बकाएदार अलग हैं। कुल मिलाकर आंकड़ा करोड़ों में है और कार्रवाई शून्य से अधिक नहीं है।
वहीं, उच्च अधिकारियों के सख्त आदेश है कि पांच हजार से अधिक वाले बकाएदारों के कनेक्शन काटे जाए। आदेश प्राप्त होने के बाद निगम के अधिकारी और कर्मचारी इस कार्य में लगे हुए है, लेकिन उन्हें बेसिक शिक्षा विभाग पर एक करोड़ से अधिक का बकाया नजर नहीं आ रहा है।
सबसे कम बकाएदारों की सूची में उपभोक्ता फोरम पर 9954 और जिला पिछड़ा वर्ग विभाग का कार्यालय है। जिस पर 20319 का बकाया है। आदेश के अनुसार तो इन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन अभी तक किसी का कोई कनेक्शन नहीं कटा है और सब बिजली आपूर्ति का जमकर इस्तेमाल कर रहे हैं। बड़ी बात यह है कि बकाया पिछले कई महीनों से है। विभाग का नाम बकाया
नगर पालिका 1927640
जिलाधिकारी 237482
पंचायती राज 1613383
मुख्य चिकित्सा अधिकारी 2433047
बेसिक शिक्षा अधिकारी 10210099
वरिष्ठ कोषाधिकारी 91925
खण्ड विकास अधिकारी 97482
उत्तर प्रदेश कृषि प्रसार 31253
जिला समाज कल्याण 21365
लोक निर्माण 422816
परिवहन विभाग 144076
न्याय विभाग 585597
रजिस्ट्रार 326193
जिला आपूर्ति विभाग 129114 बकाएदारों पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। जिन सरकारी विभागों पर बकाया है, उन पर भी कार्रवाई होगी। सभी के कनेक्शन काटे जाएंगे। आदेशों का सख्ती से पालन होगा।
-सुनील कुमार, अधिशासी अभियंता