लाकडाउन के मुकदमों की आफत से जनता को मिली राहत
जागरण संवाददाता हापुड़ लाकडाउन के दौरान कोविड महामारी एक्ट का उल्लंघन करने पर
जागरण संवाददाता, हापुड़ :
लाकडाउन के दौरान कोविड महामारी एक्ट का उल्लंघन करने पर जनपद में कुल 2712 अभियुक्तों के खिलाफ 933 मुकदमे दर्ज किए गए थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन मुकदमों को वापस लेने के आदेश जारी किया है। ऐसे में लोगों को राहत मिली है। सरकार के इस फैसले का आम लोगों ने जमकर स्वागत किया है।
कोरोना महामारी की दूसरी लहर के चलते पूरे देश में मार्च 2020 से लाकडाउन किया गया था। इसके बाद विषम परिस्थितियों में समय-समय पर लाकडाउन लगाया गया था। इस दौरान सभी प्रकार की गतिविधियां पूरी तरह बंद करा दी गई थीं। लाकडाउन की गाइडलाइन का उल्लंघन कर लोगों ने बेवजह घरों से बाहर निकलना शुरू कर दिया था। जागरूकता फैलाने में सरकारी मशीनरी ने कोई कसर नहीं की थी लेकिन, लगातार उल्लंघन बढ़ने पर पुलिस ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी थी। बेवजह सड़कों पर घूमने, बाजारों में चोरी छिपे दुकानें खोलने, बिना अनुमति शादी समारोह का आयोजन, मास्क का प्रयोग न करने समेत कई अन्य मामलों में पुलिस ने धारा 188 के तहत मुकदमा दर्ज करने शुरू कर दिए थे।
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लाकडाउन के दौरान पुलिस कार्रवाई का विवरण
धारा 188 के मुकदमे व गिरफ्तारी
कुल मुकदमे अभियुक्तों की संख्या गिरफ्तारी
933 2712 1651
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आवश्यक वस्तु अधिनियम में दर्ज मुकदमे व गिरफ्तारी
कुल मुकदमे अभियुक्तों की संख्या गिरफ्तारी
17 32 23
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चेक किए वाहन व चालान का विवरण
चेक किए वाहन कुल चालान सीज वाहन वसूला शमन शुल्क
3,35,847 74,900 1469 1,20,50,600 रुपये
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क्या बोले लोग-
रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए लोग घरों से बाहर निकलने को मजबूर हुए थे। जिसके चलते लोगों पर पुलिस ने शिकंजा कसा था लेकिन, अब समाज का हर वर्ग सरकार के फैसले का स्वागत कर रहा है। -- अजीत सिंह चौधरी, हापुड़ बार एसोसिएशन अध्यक्ष
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लाकडाउन के दौरान लोगों की मदद करना व्यापारी वर्ग को भारी पड़ा था। सेवार्थ के बदले पुलिस की कार्रवाई उपहार में मिली थी। सरकार के फैसले के बाद व्यापारी वर्ग को भी राहत पहुंची है।
.. मनीष गर्ग उर्फ नीटू, व्यापारी नेता
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मुकदमे वापस लेकर सरकार ने जनता के हित में महत्पूर्ण कदम उठाया है। इस निर्णय से समाज के हर वर्ग को राहत पहुंची है। लोगों को पुलिस व कोर्ट कचहरी के झंझट से मुक्ति मिलेगी .. ईशू सहानी, समाजसेवी
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मुकदमों को वापस लेने का निर्णय सरकार का सराहनीय कार्य है। मजबूरी के चलते नियम विरूद्ध घरों से निकले थे। इसका खामियाजा भोले-भाले लोगों को मुकदमा व कार्रवाई झेलकर भुगतना पड़ा था। अब लोगों पुलिस व न्यायालय के चक्कर काटने से मुक्ति मिलेगी।.. गोविद अग्रवाल, व्यापारी
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क्या बोले अधिकारी-
सभी थाना प्रभारियों को सूची तैयार करने के निर्देश दे दिए हैं, आदेश मिलते ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। - दीपक भूकर, एसपी