पंचायतों में चेक से नहीं अब ऑनलाइन खातों में जाएगा पैसा

जागरण संवाददाता, हापुड़ : ग्राम पंचायतों में होने वाले विकास कार्यों का भुगतान अब चेक से नहीं होगा। निर्माण सामग्री से फर्मों को दी जाने वाली धनराशि पीएमएमएस (पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम) से ऑनलाइन खातों में भेजी जाएगी। ग्राम प्रधान व सचिव अपने डिजिटल सिग्नेचर से भुगतान करेंगे। शासन के निर्देश पर भारत सरकार के पोर्टल पर 273 में से 229 ग्राम पंचायतों को अपलोड किया गया है। पंचायती राज विभाग के सभी प्रधानों और सचिवों के डिजिटल सिग्नेचर बनाने की कार्रवाई पूरी कर ली गई है। आगामी माह से इसे अमल में लाया जाएगा।

गांव के विकास के लिए केंद्र व राज्य सरकार से मिलने वाली 14 वें और राज्य वित्त से मिलने वाली धनराशि को ग्राम पंचायतों में भेजी जाती है। इससे पंचायतों की कार्य योजना के हिसाब से नाली, खड़ंजा, तालाब, सड़कें, मरम्मत आदि कई विकास कार्य कराए जाते हैं। अभी तक सभी प्रकार के विकास कार्यों का भुगतान प्रधान और सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर से चेक के जरिये होता था, लेकिन कई बार वित्तीय अनियमितता पाए जाने पर बड़े मामले निकल कर सामने आए और कार्रवाई भी की गई है। इस पर लगाम कसने के लिए अब सरकार ने सभी प्रकार का भुगतान पीएमएमएस (पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम) के जरिये किए जाने का निर्णय लिया है।

शासन के निर्देश पर जहां प्रधान व सचिवों के डिजिटल सिग्नेचर तैयार करा लिए गए हैं। वहीं भारत सरकार के पोर्टल पर 273 ग्राम पंचायतों में से 229 पंचायतों को अपलोड किया जा चुका है। अधिकारियों का कहना है कि जून में चेक से नहीं भुगतान नहीं होगा। क्या कहते हैं जिला पंचायत राज अधिकारी

ग्राम पंचायतों में होने वाले विकास कार्यों का भुगतान अब पीएमएमएस से होगा। जनपद की 273 ग्राम पंचायतों के प्रधान और सचिवों के डिजिटल हस्ताक्षर तैयार हो गए हैं। शेष ग्राम पंचायतों को भी जल्द पोर्टल से जोड़ेंगे। इस संबंध में आवश्यक निर्देश दे दिए गए हैं। -लाल चंद गुप्त, जिला पंचायत राज अधिकारी