जनपद में पहली अक्टूबर से तीन केंद्रों पर होगी धान की खरीद
सरकारी धान की खरीद करने को लेकर अफसरों ने तैयारी शुरू कर दी है। धान खरीद के लिए खरीद एजेंसियों के साथ क्रय केंद्र खोले जाने के लिए स्थान भी चिन्हित कर दिए हैं। एक अक्टूबर से शुरू होने वाली धान खरीद जनपद में चार केंद्रों पर होगी। इनमें दो केंद्र गढ़मुक्तेश्वर में और एक हापुड़ में खोला जाएगा। हालांकि विभाग को शासन से अभी धान खरीद का लक्ष्य नहीं मिला है, लेकिन ऑनलाइन पंजीकरण कराने वाले किसानों से ही धान खरीदने के अफसरों से निर्देश दिए हैं।
गौरव भारद्वाज, गढ़मुक्तेश्वर
सरकारी धान की खरीद करने को लेकर सरकारी विभागों ने तैयारी शुरू कर दी है। धान खरीद के लिए खरीद एजेंसियों के साथ क्रय केंद्र खोले जाने के लिए स्थान भी चिह्नित कर दिए गए हैं। पहली अक्टूबर से शुरू होने वाली धान खरीद जनपद में चार केंद्रों
पर होगी। इनमें से दो केंद्र गढ़मुक्तेश्वर में और एक हापुड़ में खोला जाएगा। हालांकि विभाग को शासन से अभी धान खरीद का लक्ष्य नहीं मिला है, लेकिन ऑनलाइन पंजीकरण कराने वाले किसानों से ही धान खरीदा जाएगा।
विगत वर्षों की भांति इस बार भी प्रदेश सरकार धान की खरीद करेगी। इसके लिए विभागीय अधिकारी पिछले काफी समय से तैयारियों में जुटे हुए हैं। अधिकारियों ने जनपद में सरकारी धान खरीद के लिए तीन केंद्रों का चुनाव किया है। इन तीन केंद्रों पर
भारतीय खाद्य निगम (एफसीआइ) और प्रदेश का खाद्य विभाग खरीदारी करेंगे। इनमें एफसीआइ का एक और खाद्य विभाग का एक केंद्र गढ़मुक्तेश्वर में खोले जाएंगे, जबकि खाद्य विभाग का एक केंद्र हापुड़ में खोला जाएगा। जिला विपणन अधिकारी अवनीश चंद ने बताया कि जनपद में 1750 रुपये में सामान्य और ग्रेड-ए का धान 1770 रुपये प्रति ¨क्वटल की दर से खरीदा जाएगा। तीन केंद्रों पर एक अक्टूबर से खरीद शुरू की जाएगी। जरूरत पड़ी तो चौथा केंद्र भी खोला जाएगा। हालांकि पिछले वर्ष जनपद में सिर्फ नाम मात्र को ही धान की खरीद हुई थी। इस वर्ष अभी तक शासन ने धान की खरीद का लक्ष्य निर्धारित नहीं किया है।
बिना पंजीकरण नहीं खरीदा जाएगा धान : खरीफ विपणन वर्ष 2018-19 में मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत धान की खरीद के लिए किसानों का ऑनलाइन पंजीकरण कराया जा रहा है। जनपद में अभी तक किसी किसान ने पंजीकरण नहीं कराया है। पंजीकरण कराने वाले किसानों का ही धान क्रय केंद्रों पर खरीदा जाएगा। प्रदेश में पहली बार बिचौलियों पर प्रभावी नियंत्रण करने के लिए खाद्य विभाग के पंजीयन पोर्टल को राजस्व विभाग के ऑनलाइन पोर्टल से जोड़ा गया है। इससे भूमि के क्षेत्रफल का ऑनलाइन विवरण प्राप्त कर संबंधित तहसील के उपजिलाधिकारी, तहसीलदार के माध्यम से फसल के क्षेत्रफल का ऑनलाइन सत्यापन कराया जा सके।
एनआइसी ने पोर्टल पर जारी की आइडी व पासवर्ड
इसके लिए सभी उपजिलाधिकारियों को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआइसी) की ओर से खाद्य विभाग के पोर्टल पर लॉगइन आइडी एवं पासवर्ड शीघ्र ही उपलब्ध कराया जा रहा है। पंजीकरण कराने के लिए किसान को अपना आधार कार्ड, मोबाइल फोन नंबर, बैंक खाता विवरण तथा खतौनी की खाता संख्या पंजीकरण प्रपत्र में भरना होगा। खतौनी की संख्या के आधार पर राजस्व विभाग के पोर्टल पर भू-लेख के माध्यम से भूमि का रकबा स्वत: प्रदर्शित होगा, जिसमें किसान को अपनी हिस्सेदारी एवं बोए गए धान के क्षेत्रफल को फीड करना होगा। इसके बाद संबंधित उपजिलाधिकारी और तहसीलदार द्वारा उक्त घोषणा के आधार पर किसान की भूमि के क्षेत्रफल का ऑनलाइन सत्यापन खाद्य विभाग के पोर्टल पर उपलब्ध कराए गए लॉगइन के माध्यम से किया जाएगा। उपजिलाधिकारी के सत्यापन के बाद पंजीयन प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी और संबंधित किसान पंजीकरण का ¨प्रट आउट प्राप्त कर सकेंगे। क्रय केंद्र पर धान बेचने के समय किसान को उक्त पंजीकरण प्रमाण-पत्र के साथ बैंक खाता पासबुक एवं आधार कार्ड की मूल प्रति केंद्र प्रभारी के सामने अंकित विवरण से मिलान के लिए प्रस्तुत करना होगा।