पालिकाध्यक्ष के ससुर के जारी फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र के मामले में जांच शुरू
संवाद सहयोगी पिलखुवा पालिकाध्यक्ष के ससुर का फर्जी तरीके से बनवाया गया मृत्यु प्रमाण पत्र के
संवाद सहयोगी, पिलखुवा:
पालिकाध्यक्ष के ससुर का फर्जी तरीके से बनवाया गया मृत्यु प्रमाण पत्र के मामले में जांच शुरू हो गई है। पालिका के अधिशासी अधिकारी द्वारा दो सदस्यीय जांच समिति का गठन किया गया है। वहीं जिनकी जांच रिपोर्ट के चलते फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र जारी हुआ उन दोनों पालिकाकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। निलंबित कर्मियों से जांच समिति द्वारा आरोप पत्र के जरिये शीघ्र जवाब मांगा जाएगा। बता दें कि गांधी रोड निवासी पालिकाध्यक्ष गीता गोयल के ससुर सुरेश चंद गोयल उर्फ कालूराम की मृत्यु वर्ष 2011 में हुई थी और ब्रजघाट में उनका दाह संस्कार 11 अप्रैल 2011 को दोपहर तीन बजे हुआ था। दाह संस्कार प्रमाण पत्र भी गढ़मुक्तेश्वर नगर पालिका परिषद द्वारा जारी किया गया था। पिछले दिनों राणा पट्टी निवासी गौरव चौहान ने बताया कि धौलाना तहसील में आयोजित समाधान दिवस के दौरान शिकायती पत्र देकर बताया कि सुरेश चंद गोयल की मृत्यु वर्ष 2011 में हुई थी। जबकि नगर पालिका पालिका परिषद पिलखुवा द्वारा वर्ष 2017 में मृत्यु दर्शाते हुए वर्ष 2019 में दूसरा मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किया गया है। इस बावत गौरव चौहान द्वारा दोनों मृत्यु प्रमाण पत्र भी अधिकारियों के समक्ष पेश किए गए है।
मामला चर्चा में आते ही पिलखुवा पालिका के अधिकारियों में हड़कंप मच गया। मामले में उस समय नया मोड़ आया जब पालिकाध्यक्ष गीता गोयल ने जिलाधिकारी से शिकायत करते हुए कहा कि उनके परिवार द्वारा वर्ष 2017 में मृत्यु दर्शाते हुए कोई मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं बनवाया गया है। उन्हें बदनाम करने की यह साजिश है। पालिकाध्यक्ष ने इस बावत जांच की मांग भी की। पालिकाध्यक्ष के इस बयान के बाद पालिका कर्मी संदेह के कटघरे में खड़े हो गए हैं। वहीं पालिका के अधिशासी अधिकारी विकास कुमार ने बताया कि फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए अपनी गलत जांच आख्या देने वाले पालिका के दो कर्मियों सफाई नायक संजय कुमार एवं परिचारक विकास कुमार को निलंबित कर दिया है। सफाई एवं खाद्य निरीक्षक अवधेश यादव को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। इसके अतिरिक्त जांच के लिए जांच समिति का गठन किया गया है। जिसमें जांच के लिए कर अधीक्षक वीपी सिंह और एसआइ दीपक कुमार को नामित किया गया है। अधिशासी अधिकारी ने बताया कि जांच समिति द्वारा निलंबित कर्मियों से आरोप पत्र भेजकर जवाब मांगा जाएगा। जिससे यह स्पष्ट होगा कि आखिर दोनों कर्मियों ने किसके दबाव में आकर फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र जारी कराने के लिए अपनी गलत रिपोर्ट लगाई थी।