चुनाव अधिकारी ने सुबह को त्यागपत्र देकर शाम को लिया वापस

जागरण संवाददाता, हापुड़ : श्री पंचायती गौशाला के चुनाव को लेकर चुनावी गतिविधियां जोरों पर है। मंगलवार सुबह अचानक चुनाव अधिकारी राजेश यादव ने एक पक्ष पर बिना कारण हंगामा कर दु‌र्व्यवहार करने का आरोप लगाकर अपना इस्तीफा सौंप दिया। हालांकि, शाम को उन्होंने इस्तीफा वापस ले लिया। इस दौरान आरोपित पक्ष ने विरोधी पक्ष पर गंभीर आरोप लगाए हैं।

श्री पंचायती गौशाला की प्रबंध समिति के चुनाव लिए 30 सितंबर को मतदान किया जाएगा। चुनाव प्रक्रिया को विधिवत रूप से संपन्न कराने के लिए राजेश कुमार यादव को चुनाव अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था। चुनाव अधिकारी द्वारा निर्धारित तिथि पर दोनों पक्षों के प्रत्याशियों द्वारा नामांकन किया जा चुका है। चुनाव अधिकारी ने जरौठी स्थित गौशाला में मतदान कराने का निर्णय लिया है। ललित कुमार छावनी वाले का ग्रुप शुरू से ही जरौठी गौशाला में मतदान कराने का विरोध कर रहा है। इस निर्णय के विरोध में सोमवार को नगर में एक जुलूस भी निकाला गया था। इसके बाद चुनाव अधिकारी ने मंगलवार सुबह अपना त्यागपत्र निवृत्तमान प्रबंध समिति के प्रधान और जिलाधिकारी को भेज कर गौशाला के बाहर भी चिपकवा दिया। इसके बाद ललित कुमार ग्रुप ने चुनाव अधिकारी द्वारा निवृत्तमान प्रबंध समिति के प्रधान को त्यागपत्र देने को असंवैधानिक बताते हुए उनसे त्यागपत्र वापिस लेने की मांग की। इसके बाद मंगलवार शाम को गौशाला में दोनों पक्षों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में मात्र ललित कुमार ग्रुप के लोग पहुंचे। इस ग्रुप के लोगों से वार्ता के बाद चुनाव अधिकारी ने अपना इस्तीफा वापस ले लिया। ललित कुमार छावनी वाले ग्रुप के अशोक छारिया ने आरोप लगाया है कि विरोधी पक्ष चुनाव में धांधली करा रहा है। विरोधी ग्रुप ने मंगलवार सुबह चुपचाप चुनाव अधिकारी को बुलाकर उनसे त्यागपत्र ले लिया। उनका ग्रुप चुनाव शांति से चाहता है। चुनाव में कोई विवाद पैदा करना उनका उद्देश्य नहीं है, लेकिन जरोठी गौशाला में चुनाव कराने के निर्णय का वह लगातार विरोध करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि वह चुनाव अधिकारी का पूरा सहयोग कर रहे हैं। कोई अभद्रता नहीं की गई है। उधर नरेश कसेरे ग्रुप के प्रधान पद के प्रत्याशी नरेश कसेरे का कहना है कि चुनाव अधिकारी जिलाधिकारी और रजिस्ट्रार को अपना त्यागपत्र भेज चुके हैं। दोनों कार्यालयों में उनका त्यागपत्र ले लिया गया है। इसके बाद उन्हें चुनाव अधिकारी के पद पर बने रहने का अधिकार नहीं है।