लापरवाही बरतने पर शासन ने सीडीओ को थमाई नोटिस

जागरण संवाददाता, हमीरपुर : प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभार्थियों को समय से धनराशि न देने पर शासन ने मुख्य विकास अधिकारी को कारण बताओ नोटिस देकर सात दिनों के अंदर जवाब मांगा है। शासन ने नामित सदस्य को भेज कर जिले के आवासों का स्थलीय निरीक्षण कराया था। सात दिनों के अंदर अगर शासन को संतोषजनक जवाब नहीं भेजा गया तो सीडीओ के खिलाफ कार्रवाई भी तय मानी जा रही है।

शासन की ओर से नामित सदस्य विशेष सचिव ग्राम विकास अच्छेलाल यादव ने 21 सितंबर को जिले पहुंच कर प्रधानमंत्री आवास योजना का स्थलीय निरीक्षण किया था। जिसमें उन्होंने पाया था कि वर्ष 2016-16 में कुरारा विकास खंड के खरौंज व सुमेरपुर विकास खंड के पौथिया ग्राम पंचायत में लाभार्थियों के आवासों की नींव बनने के बाद भी दूसरी किस्त नहीं दी गई। इसी प्रकार वर्ष 2017-18 में अभी तक एक भी लाभार्थी को आवास योजना के तहत धनराशि अवमुक्त नहीं की गई। विशेष सचिव ने मुख्य विकास अधिकारी रामनेवाज को फटकार लगाकर कार्य में सुधार करने के आदेश दिए थे। इसी के साथ उन्होंने अपनी रिपोर्ट शासन को पेश की। शासन के अनु. सचिव अम्ब्रीश कुमार व विशेष सचिव सहदेव ने सीडीओ को नोटिस जारी कर सात दिनों के अंदर स्पष्टीकरण मांगा है। इस संबंध में जब सीडीओ रामनेवाज से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि उन्हे अभी तक कोई नोटिस नहीं मिली है।

- शासन से नोटिस आने की जानकारी नहीं है, विशेष सचिव ग्राम विकास ने बात हुई थी तो उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना की प्रगति पर असंतोष जाहिर किया था। जिसके तहत सीडीओ को जल्द से जल्द लाभार्थियों के खातों में धनराशि अवमुक्त करने के निर्देश दे दिए गए हैं।

- राजेंद्र प्रताप पांडेय, जिलाधिकारी