ऐसे रोकी महिलाओं ने राज्यमंत्री की गाड़ी, चाहकर भी नहीं रोक पाई पुलिस

गोरखपुर (जेएनएन)। देवरिया जिला पंचायत परिसर में भाजपा की बैठक से जाते समय राज्यमंत्री अनुपमा जायसवाल की गाड़ी को महिलाओं ने घेरने की कोशिश की। एसडीएम रामकेश यादव व पुलिस वालों ने महिलाओं को समझा-बुझाकर गाड़ी के आगे से हटाया। महिलाओं का कहना था कि अवैध शराब बेचने का विरोध करने पर उनके परिवार के पुरुष सदस्यों पर एससीएसटी एक्ट के फर्जी मुकदमें में फंसाया गया है। इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। साथ अवैध शराब की बिक्री पर रोक लगनी चाहिए।
राज्य मंत्री अनुपमा जायसवाल जिला पंचायत परिसर स्थित सभागार में पार्टी के एक कार्यक्रम में शामिल होने आई थीं। उसी समय रुद्रपुर तहसील के तिवई बड़की चखनी गांव की करीब एक दर्जन महिलाएं जिला पंचायत परिसर में पहुंच गई। महिलाओं ने करीब एक घंटे तक राज्य मंत्री के कार्यक्रम से बाहर आने का इंतजार किया। मंत्री के बाहर आने के बाद गाड़ी में सवार होते ही महिलाएं गाड़ी के आगे खड़ी हो गई हैं। महिलाओं का कहना था कि उनके गांव तिवई बड़की चखनी गांव में अवैध शराब का कारोबार फलफूल रहा है। इस कारोबार में कुछ सफेदपोश लोगों का संरक्षण प्राप्त है। दो साल पहले शराब के अवैध कारोबार के खिलाफ गांव की महिलाओं ने अभियान चलाया था। आरोप है कि जिसके बाद साजिश के तहत चौहान व मल्लाह बिरादरी के तीन महिलाओं व तीन पुरुषों को एससीएसटी एक्ट में फर्जी तरीके से फंसा दिया गया। यह मुकदमा कोर्ट के आदेश पर दर्ज कराया गया था। जिन लोगों को अभियुक्त बनाया गया है। उनसे शराब बंदी के मुहिम से कोई सरोकार नहीं था। पुलिस ने मनगढंत तरीके से विवेचना की है।
महिलाओं ने निष्पक्ष तरीके से विवेचना कराने व अवैध शराब की बिक्री पर रोक लगाने की मांग की। महिलाओं ने गोपाल चौहान के नाम से शिकायती पत्र भी राज्य मंत्री को सौंपा। वहीं सलेमपुर की इंद्रावती देवी ने भी राज्य मंत्री से भूमि पर अवैध कब्जा की शिकायत की। एससीएसटी एक्ट का दुरुपयोग रोकने की मांग महिला एकता शक्ति की राष्ट्रीय अध्यक्ष मन्नू तिवारी ने राज्य मंत्री अनुपमा जायसवाल को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में दीपावली को देखते हुए जिले में हो रहे अपराध जैसे जुआ व शराब पीकर हंगामा करने को रोकने, फरियादियों की सुनवाई न करने वाले लापरवाह थानाध्यक्ष व दरोगा के खिलाफ कार्रवाई करने, निर्दोषों को शांति भंग में चालान करने की कुप्रथा पर रोक लगाने व अपराधी प्रवृत्ति के लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने, एससीएसटी एक्ट का दुरुपयोग को रोकते हुए दोबारा विवेचना कराने की मांग की।