दो वित्तीय सत्र पार होने के बाद भी 163 पीएम आवास अधूरे

संतकबीर नगर: कई बार चेतावनी दिए जाने के बाद भी वित्तीय सत्र 2020-21 के 163 प्रधानमंत्री आवास (ग्रामीण) अधूरे हैं। इसमें सर्वाधिक सांथा में जबकि सबसे कम पीएम आवास सेमरियावां ब्लाक में अधूरे हैं। हैरत की बात यह है कि दो सत्र पार हो गया और तीसरा वित्तीय सत्र चालू है। पंचायत सचिव और प्रधान इसके निर्माण को लेकर लापरवाह हैं। बीडीओ नियमित रूप से गांव में जाकर पीएम आवास के निर्माण कार्यों की जांच करते तो यह नौबत नहीं आती। इसलिए जनपद के अलावा शासन स्तर पर नियमित रूप से समीक्षा होने के बाद भी प्रगति में सुधार नहीं हो पा रहा है। टूटे-फूटे छप्पर के घरों में रहने वाले गरीबों को पक्का मकान दिलाने के लिए केंद्र सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) चला रही है। केंद्र सरकार इस योजना के तहत प्रत्येक गरीब को प्रोत्साहन राशि के रूप में पहली-40 हजार, दूसरी-70 हजार और तीसरी-10 हजार रुपये यानी तीन किस्त में एक लाख 20 हजार रुपये दे रही है। लक्ष्य के आवंटन के बाद उसी वित्तीय सत्र में आवास का काम पूर्ण करने का प्रावधान है। केंद्र सरकार की इस अति महत्वाकांक्षी योजना में लापरवाही बरती जा रही है। उदाहरण के रुप में वित्तीय सत्र 2020-21 को लिया जा सकता है। इस सत्र में 21 हजार 566 पीएम आवास का लक्ष्य मिला था। बीडीओ नियमित रूप से आवास के निर्माण की जांच करने के लिए गांवों में नहीं गए। यही हाल गांवों में तैनात पंचायत सचिवों का रहा। इसके कारण प्रधान इसके निर्माण कार्य को लेकर गंभीर नहीं रहे। इसी का परिणाम है कि दो सत्र पार हो गया और तीसरा वित्तीय सत्र चालू है। अब भी इस वित्तीय सत्र के 163 प्रधानमंत्री आवास अधूरे हैं। जबकि जनपद के अलावा शासन स्तर पर इसकी नियमित रूप से समीक्षा होती रही। 2020-21 में कहां-कितने पीएम आवास अधूरे..?

ब्लाक: लक्ष्य : पूर्ण : अपूर्ण

बघौली: 2330 : 2316 : 14

बेलहरकलां: 1858 : 1838 : 20

हैंसर बाजार: 2849 : 2845 : 04

खलीलाबाद: 1385 : 1374 : 11

मेंहदावल: 1667 : 1658 : 09

नाथनगर: 3718 : 3687 : 31

पौली: 2192 : 2177 : 15

सांथा: 2834 : 2778 : 56

सेमरियावां: 2733 : 2730 : 03

योग: 21566 : 21403 : 163 अधूरे पीएम आवास के मामले में संबंधित ब्लाकों के बीडीओ को कार्य पूर्ण करने के लिए सात दिन की मोहलत दी गई है। यदि इस अवधि में शत-प्रतिशत प्रधानमंत्री आवास पूर्ण नहीं हुए तो संबंधित ब्लाक के बीडीओ के विरुद्ध सख्त कार्रवाई के लिए शासन के पास संस्तुति के साथ पत्र भेजा जाएगा। पंचायत सचिवों के विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी।

सुरेंद्र नाथ श्रीवास्तव,सीडीओ