प्रधानमंत्री आवास योजना में बिजली की व्यवस्था अब इस विभाग के जिम्मे Gorakhpur News
पीएमएवाई के तहत बनाए गए आवासों में बिजली आपूर्ति का जिम्मा बिजली निगम के अधिकारियों को दिया गया है। इस पर आने वाले करीब चार करोड़ रुपये उपलब्ध कराने की शासन से मांग की गई है।
गोरखपुर, जेएनएन। राप्तीनगर विस्तार योजना में गोरखपुर विकास प्राधिकरण (जीडीए) की ओर से प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) के तहत बनाए गए आवासों में बिजली आपूर्ति का जिम्मा बिजली निगम के अधिकारियों को दिया गया है। निगम ने इस संबंध में शासन को पत्र लिखकर इसपर आने वाले करीब चार करोड़ रुपये उपलब्ध कराने की मांग की है।
मानबेला में बनकर तैयार हैं 1488 आवास
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जीडीए ने मानबेला में करीब 82 करोड़ रुपये की लागत से 1488 आवासों का निर्माण कराया है। पात्रों का चयन करने के बाद इनमें से 1242 लोगों को आवास आवंटित भी किए जा चुके हैं।
किफायती दर पर मिला है आवास
किफायती दर पर मकान उपलब्ध कराने के लिए निर्माण का जिम्मा जीडीए को दिया गया था। जिस जमीन पर आवासों का निर्माण हुआ है, वह भी जीडीए की ओर से अधिग्रहित की गई थी।
आवंटी को सिर्फ दो लाख ही देना होगा
एक आवास पर करीब 4.50 लाख रुपये की लागत आई है और इसमें से ढाई लाख रुपये प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिलना है। शेष दो लाख रुपया आवंटी को वहन करना होगा।
खुद लेना होगा कनेक्शन
जीडीए की हर योजना में बिजली की व्यवस्था का खर्च भी प्राधिकरण की ओर से ही वहन किया जाता था लेकिन दुर्बल आय वर्ग के लिए आवास बनाने में जीडीए ने व्यावसायिक दृष्टिकोण नहीं रखा है, इसलिए बिजली का जिम्मा सरकार ने बिजली निगम को दिया है। कनेक्शन आवंटियों को स्वयं लेना होगा।
ये होंगे इंतजाम
प्रधानमंत्री आवास योजना के सभी आवासों में बिजली आपूर्ति के लिए स्थापित होगा 11 हजार केवीए का फीडर, लगाए जाएंगे नौ ट्रांसफार्मर। इसमें प्रत्येक की क्षमता 400 केवीए की होगी। कुल चार करोड़ रुपये खर्च आएगा।
राप्तीनगर विस्तार योजना में बनेगा बिजली घर
जीडीए की ओर से विकसित की गई राप्तीनगर विस्तार योजना में लोगों को बेहतर बिजली आपूर्ति देने के लिए नया बिजली घर बनाया जाएगा। 20 एमवीए क्षमता वाले बिजली घर की स्थापना के लिए भूमि जीडीए उपलब्ध कराएगा।
यह योजना दुर्बल आयवर्ग के लिए
इस संबंध में अधीक्षण अभियंता ई. यूसी वर्मा का कहना है कि प्रधानमंत्री आवास योजना दुर्बल आय वर्ग के लोगों के लिए बनाया गया है। यहां बिजली आपूर्ति की व्यवस्था बिजली निगम की ओर से की जाएगी।