बिजली विभाग का छह करोड़ रुपये दबाए बैठा शिक्षा विभाग
जिले में निजी विद्यालयों को मात देने के लिए परिषदीय विद्यालयों को भी अत्याधुनिक बनाने का प्रयास किया गया है। जिले के 789 विद्यालयों में कंप्यूटर व अन्य सिस्टम चलाने के लिए बिजली कनेक्शन तो सात साल पहले शिक्षा विभाग ने लिया लेकिन एक भी बार बिजली बिल जमा नहीं किया गया है।
देवरिया: बकाया बिजली बिल जमा कराने के लिए बिजली विभाग द्वारा अभियान चलाया जा रहा है। 10 हजार रुपये से अधिक के बकायेदारों के कनेक्शन काट दिए जा रहे हैं। लेकिन कई ऐसे सरकारी विभाग हैं, जो लाखों नहीं, करोड़ों रुपये बिजली विभाग के दबाए बैठे हैं। ऐसा ही एक विभाग है शिक्षा विभाग।
इस विभाग पर छह करोड़ रुपये का बकाया है। बिजली विभाग की तरफ से नोटिस तो जारी की जा रही है, लेकिन शिक्षा विभाग पर नोटिस का कोई असर नहीं हो रहा है। कनेक्शन लेने के बाद भूल गया विभाग
जिले में निजी विद्यालयों को मात देने के लिए परिषदीय विद्यालयों को भी अत्याधुनिक बनाने का प्रयास किया गया है। जिले के 789 विद्यालयों में कंप्यूटर व अन्य सिस्टम चलाने के लिए बिजली कनेक्शन तो सात साल पहले शिक्षा विभाग ने लिया, लेकिन एक भी बार बिजली बिल जमा नहीं किया गया है।
जीसी यादव,अधीक्षण अभियंता ने बताया कि शिक्षा विभाग का छह करोड़ रुपये बिजली बिल बकाया है, कई बार नोटिस दी गई है। जल्द ही जिलाधिकारी व अन्य अधिकारी से भी इस मामले को बताया जाएगा।
50 लाख रुपये से अधिक के कार्यों की टीम बनाकर होगी जांच जिलाधिकारी आशुतोष निरंजन ने गूगल मीट के जरिये गुरुवार को 25 लाख रुपये से अधिक के निर्माण कार्य, त्वरित आर्थिक विकास योजना, पूर्वांचल विकास निधि, सांसद व विधायक निधि की समीक्षा किया। इस दौरान कहा कि कार्यदायी संस्था गुणवत्ता के बीच समय से कार्य पूरा करें। इसमें किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
कहा कि 50 लाख रुपये से अधिक के कार्य का सत्यापन टीम बनाकर किया जाए। नगर पंचायत भवन रुपये के निर्माण कार्य में अधिशासी अधिकारी रुद्रपुर की शिथिलता मिलने पर एडीएम को कार्रवाई करने के लिए जिलाधिकारी ने निर्देश दिया। पूर्वांचल विकास निधि के तहत पिपरा मराछी बंधा होते हुए नारायणपुर नगवा पिच मार्ग के निर्माण कार्य में हो रही धीमी पर उन्होंने नाराजगी जताई। उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में कमेटी गठित कर जांच कराने का जिलाधिकारी ने निर्देश दिया। उन्होंने नगर पालिका व नगर पंचायतों के कार्य परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए उसे शीघ्रता से पूरा करने का निर्देश दिया। उन्होने यह भी कहा कि यदि किसी कार्य परियोजना मे जमीन की अनुपलब्धता अथवा किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो उसका समाधान संबंधित उप जिलाधिकारियों के संज्ञान में लाते हुए कराएं।
मुख्य विकास अधिकारी शिव शरणप्पा जीएन, अपर जिलाधिकारी प्रशासन कुंवर पंकज, अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग कमल किशोर, डीएसटीओ मनोज कुमार श्रीवास्तव मौजूद रहे।