नगर विधायक ने अधिकारियों से पूछा-अब तक कितने लोगों की हुई मदद Gorakhpur News
नगर विधायक डा. राधामोहन दास अग्रवाल ने नगर निेगम के अधिकारियों से सवाल किया कि अब कितने लोगों को मदद पहुंचाई गई। उन्होंने इसका हिसाब मांगा है।
गोरखपुर, जेएनएन। लॉकडाउन में जरूरतमंदों को मिली मदद पर नगर विधायक डॉ. राधा मोहन दास अग्रवाल ने नगर निगम से जवाब मांगा है। उन्होंने नगर निगम के अफसरों से पूछा है कि अब तक कितने बिना राशनकार्ड वालों के घर तक अनाज पहुंचा है और कितने जरूरतमंदों के बैंक खाते में एक हजार रुपये प्रति माह की मदद जा रही है। नगर विधायक ने बैठक की जानकारी अपने फेसबुक अकाउंट पर दी है।
नगर निगम पहुंचे विधायक
नगर विधायक डा. राधामोहन दास अग्रवाल नगर निगम पहुंचे। उन्होंने नगर आयुक्त के साथ जरूरतमंदों को मिल रही सुविधा के संबंध में बैठक की। नगर आयुक्त अंजनी कुमार सिंह ने बैठक में सभी जोनल अधिकारियों को भी बुला लिया था। हालांकि नगर विधायक ने इस बैठक का कोई प्रेस नोट जारी नहीं किया लेकिन अपने फेसबुक अकाउंट पर बैठक के बारे में जानकारी दी।
नगर विधायक ने बैठक की सूचना दी तो भाजपा से जुड़े अभिलाष शाही और रमेश चंद गुप्ता ने अपनी पीड़ा बयां कर दी। लिखा कि जरूरतमंदों की सूची दिए एक महीने से ज्यादा हो गए लेकिन कुछ नहीं हुआ। कार्यकर्ताओं का क्षेत्र में जवाब देना मुश्किल हो गया है। इस पर नगर विधायक ने श्रीमछ्वागवत गीता का उपदेश दिया कि अपने-अपने कर्म कीजिए, आपके कर्म की सफलता आपको खुद मिलेगी।
एप पर जूझ रहे सुपरवाइजर
शहर में जरूरतमंदों तक राशन पहुंचाने के लिए शासन के निर्देश पर सुपरवाइजर अपने निर्धारित वार्डों में एप पर सूचना दर्ज कर रहे हैं। एप पर लाभार्थी का पूरा विवरण, फोटो, प्रमाण पत्र अपलोड आदि का इतना ज्यादा कालम है कि सुपरवाइजर भी परेशान हैं।
पार्षदों में है नाराजगी
लॉकडाउन में ज्यादा से ज्यादा जरूरतमंदों तक राशन पहुंचाने के लिए प्रशासन ने पार्षदों से सूची मांगी थी। पार्षदों ने काफी मेहनत कर सूची बनाकर उपलब्ध भी करा दी लेकिन आरोप है कि इस सूची को किनारे कर दिया गया।
अब तक 26 हजार 126 लोगों ने किया आवेदन
इस संबंध में अपर नगर आयुक्त डीके सिन्हा का कहना है कि एक हजार रुपये प्रति माह की सहायता के लिए अब तक 26 हजार 126 लोगों ने आवेदन किए हैं। इनमें से तकरीबन 12 हजार के खाते में रुपये भी आ गए हैं। छह हजार लोगों का आवेदन पास कर शुक्रवार को प्रशासन को भेजा गया है।