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लापरवाही बरतने वाला लेखपाल निलंबित

शासन की प्राथमिकता वाले मामलों में लापरवाही बरतने व विभागीय कार्यों में उदासीनता बरतने के आरोप की पुष्टि होने पर मेंहदावल के उपजिलाधिकारी योगेश्वर सिंह ने दो लेखपालों के खिलाफ कार्रवाई की है। एक लेखपाल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। दूसरे लेखपाल के खिलाफ विभागीय जांच का आदेश दिया गया है।

By JagranEdited By: Published: Thu, 19 May 2022 11:58 PM (IST)Updated: Thu, 19 May 2022 11:58 PM (IST)
लापरवाही बरतने वाला लेखपाल निलंबित
लापरवाही बरतने वाला लेखपाल निलंबित

संतकबीर नगर: शासन की प्राथमिकता वाले मामलों में लापरवाही बरतने व विभागीय कार्यों में उदासीनता बरतने के आरोप की पुष्टि होने पर मेंहदावल के उपजिलाधिकारी योगेश्वर सिंह ने दो लेखपालों के खिलाफ कार्रवाई की है। एक लेखपाल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। दूसरे लेखपाल के खिलाफ विभागीय जांच का आदेश दिया गया है।

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उपजिलाधिकारी ने राजस्व कार्यों के क्रियान्वयन की प्रगति को लेकर समीक्षा बैठक की। जिसमें शासन की योजनाओं व तय किए गए मानकों पर सभी लेखपालों से रिपोर्ट ली गई। समीक्षा के दौरान पाया गया कि आय, जाति, निवास प्रमाण पत्र की रिपोर्ट लगाने, वरासत, आइजीआरएस के मामलों में लेखपाल पंकज यादव ने काफी अनियमितता बरती है। उनके क्षेत्र में उपस्थित नहीं रहने की भी पुष्टि हुई। इसके साथ ही सरकारी भूमि पर अवैध अतिक्रमण को रोकने में भी विफल रहे। उपजिलाधिकारी ने लेखपाल पंकज यादव को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। इसके साथ ही लेखपाल अवधेश मौर्य के द्वारा भी कर्तव्यों के प्रति लापरवाही बरती गई। समय-समय पर दिए गए निर्देशों का अनुपालन ठीक प्रकार से नहीं किया गया। जिससे प्रशासनिक कार्य प्रभावित हुए। इस पर उपजिलाधिकारी ने लेखपाल अवधेश मौर्य पर विभागीय कार्रवाई का आदेश दिया है। पूरे मामले की जांच तहसीलदार को सौंपी गई है। पंद्रह दिन के अंदर पूरी रिपोर्ट देने का निर्देश दिया। अनियमितता बरतने के मामलों में कुछ और लेखपाल कार्रवाई की जद में आ सकते हैं।

इस संदर्भ में एसडीएम, मेंहदावल योगेश्वर सिंह का कहना है कि राजस्व कार्यों के प्रति उदासीनता व लापरवाही बरतने के आरोप में एक लेखपाल को निलंबित किया गया है। साथ ही साथ दूसरे लेखपाल के खिलाफ विभागीय कार्रवाई का आदेश जारी किया गया है। जहां भी इस प्रकार का मामला सामने आएगा संबंधित कर्मी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। शासन के निर्देशों का अनुपालन पूरी तरह से सुनिश्चित कराया जाएगा।


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