बैठक में बिफरे नगर विकास मंत्री- एक को किया निलंबित, निरीक्षक को चेताया Deoria News
संसदीय कार्य नगर विकास शहरी समग्र विकास तथा नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन मंत्री सुरेश खन्ना ने बैठक में सख्त रूख अपनाया।
By Edited By: Published: Mon, 24 Jun 2019 05:00 AM (IST)Updated: Mon, 24 Jun 2019 10:19 AM (IST)
देवरिया, जेएनएन। संसदीय कार्य, नगर विकास, शहरी समग्र विकास तथा नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन मंत्री सुरेश खन्ना ने रविवार को विकास भवन सभागार में विकास कार्यों की समीक्षा की। समीक्षा के दौरान स्वच्छता अभियान को लेकर उनके तेवर काफी तल्ख रहे। शहर में गंदगी पर अध्यक्ष व अधिशासी अधिकारी की न केवल क्लास लगाई, बल्कि सफाई लिपिक को निलंबित किया, सफाई निरीक्षक को कार्य प्रणाली में सुधार लाने की चेतावनी दी और सफाई नायक का वेतन रोकने का निर्देश दिया।
नगर विकास विभाग, जल निगम व डूडा के कार्यों की समीक्षा करते हुए श्री खन्ना ने कहा कि शहर की स्थिति स्वच्छता के मानकों पर काफी शर्मनाक है। डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन की मानीटरिंग सही हो और यह सुनिश्चित किया जाए कि यह कार्य कागजी ही न रह जाए। घरों से कूड़ा उठाकर लाने के लिए बाल्मिकी समाज के व्यक्ति को प्राथमिकता दी जाए। उन्होंने नाले नालियों पर हुए अतिक्रमण को हटाया जाए। सरकार द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजना का शत-प्रतिशत लाभ पात्रों को मुहैया कराने के लिए जनप्रतिनिधियों को संतरी के रूप में कार्य करना होगा। राजस्व वसूली में और तेजी लाने की जरूरत है।
इस दौरान जिलाधिकारी अमित किशोर, विधायक सुरेश तिवारी, जन्मेजय सिंह, काली प्रसाद, मुख्य विकास अधिकारी शिव शरणप्पा जीएन, अपर जिला अधिकारी प्रशासन राकेश पटेल, नपाध्यक्ष अलका सिंह, अधिशासी अधिकारी एसपी सिंह आदि मौजूद रहे। पालीथिन के खिलाफ अभियान पालीथिन के खिलाफ शहरी क्षेत्र में अधिशासी अधिकारियों द्वारा चलाए जा रहे अभियान पर अध्यक्षों ने आपत्ति की। उनका कहना था कि इसमें इतनी सख्ती की जरूरत नहीं है। इस पर मंत्री ने कहा कि स्वच्छता शासन की प्राथमिकता में है। इसमें बहुत मेन-मीख निकालने की जरूरत नहीं है। हां यह जरूर है कि व्यापारियों का अनावश्यक परेशान न किया जाए।
नगर विकास विभाग, जल निगम व डूडा के कार्यों की समीक्षा करते हुए श्री खन्ना ने कहा कि शहर की स्थिति स्वच्छता के मानकों पर काफी शर्मनाक है। डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन की मानीटरिंग सही हो और यह सुनिश्चित किया जाए कि यह कार्य कागजी ही न रह जाए। घरों से कूड़ा उठाकर लाने के लिए बाल्मिकी समाज के व्यक्ति को प्राथमिकता दी जाए। उन्होंने नाले नालियों पर हुए अतिक्रमण को हटाया जाए। सरकार द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजना का शत-प्रतिशत लाभ पात्रों को मुहैया कराने के लिए जनप्रतिनिधियों को संतरी के रूप में कार्य करना होगा। राजस्व वसूली में और तेजी लाने की जरूरत है।
इस दौरान जिलाधिकारी अमित किशोर, विधायक सुरेश तिवारी, जन्मेजय सिंह, काली प्रसाद, मुख्य विकास अधिकारी शिव शरणप्पा जीएन, अपर जिला अधिकारी प्रशासन राकेश पटेल, नपाध्यक्ष अलका सिंह, अधिशासी अधिकारी एसपी सिंह आदि मौजूद रहे। पालीथिन के खिलाफ अभियान पालीथिन के खिलाफ शहरी क्षेत्र में अधिशासी अधिकारियों द्वारा चलाए जा रहे अभियान पर अध्यक्षों ने आपत्ति की। उनका कहना था कि इसमें इतनी सख्ती की जरूरत नहीं है। इस पर मंत्री ने कहा कि स्वच्छता शासन की प्राथमिकता में है। इसमें बहुत मेन-मीख निकालने की जरूरत नहीं है। हां यह जरूर है कि व्यापारियों का अनावश्यक परेशान न किया जाए।
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