Top Gorakhpur News Of The Day, 18 january 2020 : गोरखपुर के जिला पंचायत ने सांसद और विधायकों के खिलाफ खोला मोर्चा, मुख्‍यमंत्री किसानों को करेंगे सम्‍मानित Gorakhpur News

गोरखपुर, जेएनएन। जिला पंचायत के बजट में सांसद व विधायकों की बढ़ती दखल को लेकर विरोध मुखर होता जा रहा है। सदस्यों का कहना है कि अपर मुख्य अधिकारी सांसद व विधायक को भी सदस्यों के बराबर बजट देना चाहते हैं। यह उचित नहीं है। सदस्यों के पक्ष में जिला पंचायत अध्यक्ष गीतांजलि यादव भी खड़ी हो गई हैं। अध्यक्ष ने भी अपर मुख्य अधिकारी पर मनमानी का आरोप लगाया है। लगातार बैठकें स्थगित होने को लेकर अध्यक्ष ने आपत्ति जताई है। उन्होंने इसे असहज स्थिति करार दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को दो घंटे औद्योगिक नगरी में रहेंगे। इस दौरान वे लिंक एक्सप्रेस वे को जमीन देने वाले किसानों को सम्मानित करेंगे और एक्सप्रेस का निर्माण कराने वाली दो संस्था के साथ अनुबंध पत्र पर हस्ताक्षर करेंगे। चालक से मारपीट के मामले में सेवानिवृत्त कस्टम सुपरिटेंडेंट एनडी सिंह सोलंकी ने गुरुवार को कैंट थाने पहुंचकर गोरखपुर ग्रामीण विधायक विपिन सिंह के विरुद्ध दूसरी तहरीर दी। इसके साथ ही कैंट इंस्पेक्टर रवि राय को उन्होंने मारपीट की सीसीटीवी फुटेज भी सौंप दी है। दूसरी तहरीर में विधायक के सरकारी गनर पर भी मारपीट में शामिल होने का आरोप लगाया गया है। तहरीर मिलने की पुष्टि करते हुए इंस्पेक्टर ने बताया कि घटना की छानबीन की जा रही है। महराजगंज जिले के कोल्हुई थाना अंतर्गत जंगल गुलरिहा गांव के कुल चौदह टोले में से पांच टोलों पर कच्ची शराब का धंधा अपने चरम पर है। यहां खुलेआम कच्‍ची दारू बनाई और बेची जा रही है। इससे आम आदमी का जीवन दूभर हो गया है। यहां तो हर दुकान पर डिब्बे और लहन के सामान उपलब्ध है। जिम्मेदार लोगों को इधर आने और जानकारी लेने के लिए फुर्सत ही नहीं है। दर असल इस गांव को आबकारी विभाग की तरफ से गोद लिया गया है। नेशनल पापुलेशन रजिस्टर (एनपीआर) में पहले मकानों की गिनती होगी, उसके बाद इंसानों की। मकानों की गिनती में घर के मुखिया को एक, दो या तीन नहीं बल्कि 31 सवालों के जवाब देने होंगे। इसके बाद ही मुखिया का मकान एनपीआर में दर्ज होगा। यह गिनती 18 मई से 30 जून तक चलेगी।

गोरखपुर के जिला पंचायत ने सांसद और विधायकों के खिलाफ खोला मोर्चा, प्रस्‍ताव को असंवैधानिक बताया

गोरखपुर के जिला पंचायत के बजट में सांसद व विधायकों की बढ़ती दखल को लेकर विरोध मुखर होता जा रहा है। सदस्यों का कहना है कि अपर मुख्य अधिकारी सांसद व विधायक को भी सदस्यों के बराबर बजट देना चाहते हैं। यह उचित नहीं है। सदस्यों के पक्ष में जिला पंचायत अध्यक्ष गीतांजलि यादव भी खड़ी हो गई हैं। अध्यक्ष ने भी अपर मुख्य अधिकारी पर मनमानी का आरोप लगाया है। लगातार बैठकें स्थगित होने को लेकर अध्यक्ष ने आपत्ति जताई है। उन्होंने इसे असहज स्थिति करार दिया है। दरअसल, जिला पंचायत में पिछले एक साल से बजट को लेकर खींचतान बढ़ गई है। अध्यक्ष एवं सदस्यों का कहना है कि उनके यहां बजट सीमित है। ऐसे में केवल सदस्यों के प्रस्ताव को ही स्वीकार किया जाए जबकि अपर मुख्य अधिकारी सांसद, विधायक समेत अन्य जनप्रतिनिधियों के प्रस्ताव को भी शामिल कर रहे हैं। जिला पंचायत की बैठक हर दो माह पर होनी अनिवार्य है, लेकिन 29 जून, 2019 के बाद बीते 13 जनवरी को बैठक हुई है। अध्यक्ष का कहना है कि जून में बैठक के बाद दोबारा बैठक कराने के लिए विभाग को पत्र लिखा। पत्रावली समय से प्रस्तुत नहीं की गई, इसलिए बैठक में विलंब हुआ है। इसके लिए अपर मुख्य अधिकारी ही पूर्णत: जिम्मेदार हैं। जिला पंचायत अध्‍यक्ष गीतांजलि यादव का कहना है कि सांसद व विधायक के प्रस्ताव का सदस्य विरोध कर रहे हैं। हम बोर्ड और सदस्यों के साथ हैं। सदस्यों का सम्मान जरूरी है। सदस्य जो भी निर्णय लेंगे, उनका समर्थन रहेगा। अपर मुख्य अधिकारी की मनमानी के कारण सदस्यों की स्थिति असहज हो गई है। विकास कार्य पूरी तरह ठप हैं। सभी अपने दायित्व व कत्र्तव्यों का ईमानदारी से निर्वहन करें तभी विकास कार्यों को गति मिलेगी।

मुख्‍यमंत्री किसानों को करेंगे सम्‍मानित

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को दो घंटे गोरखपुर की औद्योगिक नगरी में रहेंगे। इस दौरान वे लिंक एक्सप्रेस वे को जमीन देने वाले किसानों को सम्मानित करेंगे और एक्सप्रेस का निर्माण कराने वाली दो संस्था के साथ अनुबंध पत्र पर हस्ताक्षर करेंगे। आइजीएल के गोद लिए सहजनवां ब्लॉक के मॉडल विद्यालय जुडिय़ान का भी लोकार्पण करेंगे। सीएम के आगमन से पहले तैयारियों व सुरक्षा को लेकर अफसरों ने जायजा लिया। सीएम के ड्रीम प्रोजेक्ट लिंक एक्सप्रेस वे के निर्माण को लेकर शनिवार को शासन तथा कार्यदायी संस्था के बीच अनुबंध होगा। गीडा कार्यालय में शनिवार को सीएम योगी आदित्यनाथ करीब तीन बजे के आसपास पहुंचेंगे। अनुबंध के साथ ही सीएम लिंक एक्सप्रेस वे के लिए अपनी जमीन की सबसे पहले रजिस्ट्री करने वाले 40 किसानों को सम्मानित करेंगे।

पूर्व कस्टम अधिकारी ने भाजपा विधायक के विरुद्ध दी दूसरी तहरीर

गोरखपुर में चालक से मारपीट के मामले में सेवानिवृत्त कस्टम सुपरिटेंडेंट एनडी सिंह सोलंकी ने गुरुवार को कैंट थाने पहुंचकर गोरखपुर ग्रामीण विधायक विपिन सिंह के विरुद्ध दूसरी तहरीर दी। इसके साथ ही कैंट इंस्पेक्टर रवि राय को उन्होंने मारपीट की सीसीटीवी फुटेज भी सौंप दी है। दूसरी तहरीर में विधायक के सरकारी गनर पर भी मारपीट में शामिल होने का आरोप लगाया गया है। तहरीर मिलने की पुष्टि करते हुए इंस्पेक्टर ने बताया कि घटना की छानबीन की जा रही है। आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। डीएन सिंह सोलंकी रुस्तमपुर में रहते हैं। उनका घर गोरखपुर ग्रामीण विधायक विपिन सिंह के घर के पास ही स्थित है। घटना पांच जनवरी की है। उस दिन पूर्व कस्टम अधिकारी बाहर थे। उनके घर के सामने नाली का स्लैब टूट गया था। उनके चालक धीरू सिंह स्लैब बनवा रहे थे। आरोप है कि इसी दौरान ग्रामीण विधायक, गनर के साथ आए और चालक को पीटना शुरू कर दिया। चालक ने इसकी वजह पूछी तो उन्होंने कहा कि अपने मालिक से कहना कि पड़ोस में रहना है तो मेरे हिसाब से रहना होगा।

आबकारी विभाग की तरफ से गोद लिए इस गांव में कच्ची दारू बनाने की छूट, नेपाल तक बिक्री

महराजगंज जिले के कोल्हुई थाना अंतर्गत जंगल गुलरिहा गांव के कुल चौदह टोले में से पांच टोलों पर कच्ची शराब का धंधा अपने चरम पर है। यहां खुलेआम कच्‍ची दारू बनाई और बेची जा रही है। इससे आम आदमी का जीवन दूभर हो गया है। इन टोलों पर रात दिन दुर्गंध आती है। यही नहीं यहां के बच्चे पढ़ने के बजाय कच्ची शराब बनाने के लिए माता पिता की मदद करते हैं। इतना ही नहीं, चौराहे से कच्ची शराब बनाने के काम में आने वाले सामान की खरीदारी करते हैं। यहां तो हर दुकान पर डिब्बे और लहन के सामान उपलब्ध है। जिम्मेदार लोगों को इधर आने और जानकारी लेने के लिए फुर्सत ही नहीं है। दर असल इस गांव को आबकारी विभाग की तरफ से गोद लिया गया है। तुलसीपुर, विजयगढ़ , बड़का टोला , मुसहर डीह,  सगरा टोले पर सघन कार्रवाई में हो रही लापरवाही से अवैध शराब निर्माता प्रतिदिन बिना भय बड़े पैमाने पर लहन से शराब तैयार कर रहे हैं। ऐसा लगता है जैसा कि आबकारी विभाग ने इन्‍हें इस कार्य के लिए लाइसेंस दे रखा है।

क्‍या है NPR और मुखिया को क्‍यों देने होंगे 31 सवालों के जवाब, पूरी जानकारी यहां देखें

नेशनल पापुलेशन रजिस्टर (एनपीआर) में पहले मकानों की गिनती होगी, उसके बाद इंसानों की। मकानों की गिनती में घर के मुखिया को एक, दो या तीन नहीं बल्कि 31 सवालों के जवाब देने होंगे। मुखिया को मकान नंबर, मकान की हालत, भोजन में प्रयोग किए जाने वाले प्रमुख अनाज, स्वामित्व की स्थिति, पेजयल, रसोई, शौचालय, ईंधन, प्रकाश और गंदे पानी की निकासी समेत 31 सवालों का जवाब देना होगा। इसके बाद ही मुखिया का मकान एनपीआर में दर्ज होगा। यह गिनती 18 मई से 30 जून तक चलेगी। गिनती पूरी हो जाने के बाद इंसानों की गिनती का कार्य शुरू किया जाएगा। एडीएम वित्त एवं राजस्व राजेश सिंह ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुपालन में गिनती होगी। इसके बाद व्यक्तियों की गणना होगी।