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गीडा में 250 भूखंडों पर कोई औद्योगिक इकाई नहीं, मालिकों पर कसेगा शिकंजा Gorakhpur News

गीडा में औद्योगिक इकाइयों को लेकर सर्वे कराया गया है। 250 भूखंडों पर इकाइयां नहीं लगी हैं। उनके आवंटियों को नोटिस भेजने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है।

By Satish ShuklaEdited By: Published: Wed, 27 May 2020 07:30 PM (IST)Updated: Wed, 27 May 2020 07:30 PM (IST)
गीडा में 250 भूखंडों पर कोई औद्योगिक इकाई नहीं, मालिकों पर कसेगा शिकंजा Gorakhpur News
गीडा में 250 भूखंडों पर कोई औद्योगिक इकाई नहीं, मालिकों पर कसेगा शिकंजा Gorakhpur News

गोरखपुर, जेएनएन। गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण (गीडा) भूखंड आवंटित कराने के बाद भी औद्योगिक इकाई स्थापित न करने वालों पर शिकंजा कसेगा। सभी को नोटिस जारी कर जल्द से जल्द इकाई स्थापित करने का निर्देश दिया जा रहा है। करीब 250 भूखंडों पर अब तक इकाई स्थापित नहीं की गई है। अगर जल्‍द से जल्‍द औद्योगिक इकाई संचालन का काम शुरू नहीं कराया गया तो फिर अगली कार्यवाही की जाएगी। बाहर से आ रहे श्रमिकों को रोजगार मुहैया कराने के लिए प्राधिकरण अब सख्ती के मूड में है।

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आवंटन होगा निरस्‍त

यदि भूखंड के आवंटी उद्योग स्थापित नहीं करते हैं तो नियमानुसार कार्रवाई कर उनका आवंटन निरस्त भी हो सकता है। उसके बाद उसे इच्‍छुक लोगों को उपलब्ध कराया जाएगा। गीडा की ओर से उद्यमियों को आवंटित भूखंडों का सर्वे कराया गया था।

730 भूखंडों में 236 पर औद्योगिक इकाइयां सचालित मिलीं

इसमें इस बात पर जोर दिया गया कि कितनी इकाइयों में उत्पादन हो रहा है, कितनी इकाइयां बंद हैं और कितने भूखंड पर निर्माण ही नहीं हुआ। करीब 730 भूखंडों में से 236 पर औद्योगिक इकाइयां संचालित मिलीं। 250 पर निर्माण नहीं हुआ है, जबकि 244 औद्योगिक इकाइयां ऐसी हैं जो किसी न किसी कारण से बंद पड़ी हैं।

बंद इकाइयों को चालू कराने पर जोर

अधिक से अधिक इकाइयां चलें, इसके लिए बंद पड़ी इकाइयों के संचालकों से बात की जा रही है। उनकी समस्याओं के समाधान की कोशिश हो रही है। प्रवासियों को रोजगार देने के लिए स्किल डेवलपमेंट सेंटर भी खोला जा रहा है। यह सेंटर एक जून से काम करना शुरू कर देगा।

250 भूखंडों पर इकाइयां ही नहीं

गीडा के सीईओ संजीव रंजन का कहना है कि गीडा में औद्योगिक इकाइयों को लेकर सर्वे कराया गया है। 250 भूखंडों पर इकाइयां नहीं लगी हैं। उनके आवंटियों को नोटिस भेजने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। बाहर से आए श्रमिकों को रोजगार मुहैया कराना प्राथमिकता में है। 


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