आंदोलन पर लगाम लगाने की तैयारी, अब दफ्तर की छुट्टी के समय चेक होगी हाजिरी

गोरखपुर : पुरानी पेंशन योजना की बहाली की मांग लेकर जारी शिक्षकों और कर्मचारियों के कलमबंद हड़ताल से स्कूल-कॉलेजों में बुरा असर पड़ा है। साथ ही कार्य बहिष्कार के चलते सरकारी कार्यालयों में काम भी नहीं हो रहे। अपने काम को लेकर सरकारी विभागों के कार्यालय आए लोगों को वापस लौटना पड़ रहा है। इस पर लगाम लगाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। अब सरकारी कार्यालयों की जांच की जाएगी। अनुपस्थित मिलने पर कर्मचारियों को पूरे दिन अनुपस्थित मान लिया जाएगा।

आंदोलन के क्रम में सेंट एंड्रयूज कॉलेज में कार्य बहिष्कार के दौरान शिक्षकों की सभा हुई, जहां शिक्षक संघ अध्यक्ष डॉ. रवींद्र कुमार ने कहा कि पुरानी पेंशन योजना का खत्म किया जाना, शिक्षकों के अधिकारों पर कुठाराघात है। इसे बहाल किया ही जाना चाहिए। वहीं महामंत्री डॉ. सुशील कुमार राय ने कहा कि नई पेंशन नीति, वास्तव में शिक्षकों-कर्मचारियों के भविष्य से खिलवाड़ करने सरीखा है। महात्मा गांधी पीजी कॉलेज में कर्मचारी हड़ताल पर रहे। परिषदीय विद्यालयों के शिक्षक सुबह समय से काली पट्टी बांधकर विद्यालय पहुंच गए और हस्ताक्षर करने के बाद पुरानी पेंशन को लेकर चर्चा की। राजकीय जुबिली इंटर कॉलेज में शिक्षक-कर्मचारियों ने कामकाज नहीं किया।डीआइओएस कार्यालय, जेडी कार्यालय, क्षेत्रीय बोर्ड कार्यालय बीएसए कार्यालय सहित अन्य सरकारी कार्यालयों में भी सभी कर्मचारी समय से पहुंचे और कार्य बहिष्कार किया। तहसील मुख्यालयों पर भी धरना शुरू हुआ। वहां धरने का नेतृत्व तहसील मुख्यालय के ब्लाक अध्यक्ष ने किया। संयुक्त शिक्षा निदेशक कार्यालय पर जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय, संयुक्त शिक्षा निदेशक कार्यालय, एडी बेसिक कार्यालय, क्षेत्रीय बोर्ड कार्यालय, डायट के कर्मचारियों ने अरविंद पांडेय के नेतृत्व में धरना दिया। उत्तर प्रदेश मिनिस्ट्रियल आफिसर्स एसोसिएशन के प्रांतीय मंत्री राजेश चंद्र श्रीवास्तव ने कहा कि पुरानी पेंशन बहाली के लिए हम आर-पार की लड़ाई लड़ने को तैयार हैं।

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जिलाधिकारी ने तीन सदस्यीय अधिकारियों की टीम गठित की

सुबह दफ्तर में हाजिरी बनाने के बाद दिन भर गायब रहने वाले सरकारी कर्मचारियों पर शिकंजा कसने जा रहा है। जिलाधिकारी की तरफ से गठित तीन सदस्यीय जांच टीम छुट्टी के समय सरकारी कार्यालयों की न केवल जांच करेगी, बल्कि गैरहाजिर पाए गए कर्मचारियों को पूरे दिन के लिए अनुपस्थित भी कर देगी। यह व्यवस्था जिला मुख्यालय से लेकर तहसील और ब्लाक स्तरीय कार्यालयों पर भी लागू होगी।

सरकारी कार्यालयों में कर्मचारियों और अधिकारियों के अक्सर गायब रहने की लगातार मिल रही शिकायतों पर जिलाधिकारी के. विजयेंद्र पाण्डियन गंभीर हैं। पिछले दिनों कलक्ट्रेट, विकास भवन, लोनिवि, सिंचाई, शिक्षा, स्वास्थ्य समेत सभी विभागों में कर्मचारियों के औचक निरीक्षण के दौरान बड़ी संख्या में कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए थे, जिसमें सभी से स्पष्टीकरण मांगा गया था। जिलाधिकारी ने सभी कर्मचारियों को समय से कार्यालय पहुंचने का निर्देश दिया था। बावजूद सुबह कार्यालय पहुंचने के बाद किसी बहाने से निकलने वाले कई कर्मचारी शाम तक लौटते ही नहीं हैं। जिलाधिकारी ने ऐसे ही कर्मचारियों पर शिकंजा कसने के लिए नई व्यवस्था लागू की है।

इस नई व्यवस्था के तहत डीएम ने तीन सदस्यीय टीम का गठन किया है, जो शाम के समय कर्मचारियों की उपस्थित चेक करेगी। इस दौरान बगैर विभागाध्यक्ष की जानकारी या संतोषजनक कारण न होने के चलते गैरहाजिर मिलने वाले कर्मचारी अनुपस्थित माने जाएंगे। यह टीम रोजाना अलग-अलग ब्लाकों और विभागों में हाजिरी की जांच करेगी। कार्यालय बंद होने से कुछ देर पहले पहुंचने वाली हाजिरी रजिस्टर के जरिये कार्यालय में मौजूद कर्मचारियों का मिलान कराया जाएगा। अनुपस्थित कर्मचारियों के बारे में पूछताछ के बाद स्थिति स्पष्ट होगी।

इस संबंध में जिलाधिकारी के. विजयेंद्र पाण्डियन ने बताया कि तीन सदस्यीय टीम गठित की गई है जो कार्यालयों में शाम के समय चेकिंग करेगी। इस समय बिना वजह गैरहाजिर मिलने वाले कर्मचारियों को अनुपस्थित किया जाएगा।