North Eastern Railway: लखनऊ मंडल ने किया 91 हजार मानव दिवस रोजगार का सृजन Gorakhpur News
पूर्वोत्तर रेलवे का लखनऊ मंडल प्रशासन जिला प्रशासन की संस्तुति के बाद गोरखपुर गोंडा महराजगंज बहराइच बलरामपुर सीतापुर लखीमपुर और सिद्धार्थनगर जनपद में आने वाले विभिन्न स्टेशनों और रेल लाइनों की सफाई मरम्मत और पौधारोपण आदि कार्य आसपास गांव के मजदूरों से ही करा रहा है।
गोरखपुर, जेएनएन। पूर्वोत्तर रेलवे प्रशासन पूर्वांचल के लोगों को सुरक्षित यात्रा ही नहीं करा रहा बल्कि लॉकडाउन में घर आए कामगारों और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) में पंजीकृत मजदूरों को रोजगार भी मुहैया करा रहा है।
पूर्वोत्तर रेलवे का लखनऊ मंडल प्रशासन जिला प्रशासन की संस्तुति के बाद गोरखपुर, गोंडा, महराजगंज, बहराइच, बलरामपुर, सीतापुर, लखीमपुर और सिद्धार्थनगर जनपद में आने वाले विभिन्न स्टेशनों और रेल लाइनों की सफाई, मरम्मत और पौधारोपण आदि कार्य आसपास गांव के मजदूरों से ही करा रहा है।
लखनऊ मंडल में 60 कार्य प्रस्तावित
जनसंपर्क अधिकारी महेश गुप्ता के अनुसार लखनऊ मंडल में 60 कार्य प्रस्तावित थे, जिनमें 29 स्वीकृत हो चुके हैं। अन्य कार्य को भी जल्द ही स्वीकृति मिल जाएगी। लखनऊ मंडल मजदूरों के लिए लगभग कुल 2.73 करोड रुपये की लागत से 91 हजार मानव दिवस रोजगार का सृजन किया है। इससे मजदूरों को अपने घर के पास ही रोजगार मिल जा रहा है। उन्हें बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ रही।
मतदाता सूची में छूटे नाम को लेकर कर्मचारी संगठनों ने जताई आपत्ति
कर्मचारी संगठन की मान्यता के लिए होने वाले चुनाव की मतदाता सूची में कुछ कर्मचारियों के नाम छूट जाने पर पूर्वोत्तर रेलवे कर्मचारी संघ (पीआरकेएस) और एनई रेलवे मजदूर यूनियन (नरमू) ने आपत्ति जताई है। संगठनों ने आपत्ति दर्ज कराने की अंतिम तिथि मंगलवार को प्रमुख मुख्य कार्मिक अधिकारी (पीसीपीओ) को पत्र लिखकर सूची में संशोधन कराने की मांग की है।
पीआरकेएस के महामंत्री विनोद कुमार राय के अनुसार 30 सितंबर 2020 तक नियुक्त सभी कर्मचारियों का नाम मतदाता सूची में दर्ज कराने की मांग की गई है। कई मंडलों में सैकड़ों नए कर्मचारियों का नाम दर्ज नहीं है। उन्होंने बताया कि संघ ने कार्मिक विभाग से सभी नए कर्मचारियों का परिचय पत्र बनवाने की भी मांग की है। नरमू के महामंत्री केएल गुप्त ने बताया कि कार्मिक विभाग ने कुछ कर्मचारियों का नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं किया है। नाम दर्ज कराने के लिए पत्र लिखा गया है। साथ ही यूनियन को कर्मचारियों की सूची समय से उपलब्ध कराने की मांग भी की गई है। रेलवे प्रशासन ने 45 हजार कर्मचारियों की सूची आनलाइन कर दी है। संशोधन के बाद पांच नवंबर को अंतिम सूची जारी होगी। चार और पांच दिसंबर को चुनाव की संभावना है।