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विकास के लिए जमीन उपलब्ध कराए प्रशासन, कीमतों पर भी नियंत्रण रखें : सीएम

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विकास के लिए जमीन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। इसके अलावा लीड बैंक का काम भी शीघ्र पूरा करने को कहा है।

By JagranEdited By: Published: Fri, 19 Oct 2018 01:29 PM (IST)Updated: Fri, 19 Oct 2018 01:29 PM (IST)
विकास के लिए जमीन उपलब्ध कराए प्रशासन, कीमतों पर भी नियंत्रण रखें : सीएम
विकास के लिए जमीन उपलब्ध कराए प्रशासन, कीमतों पर भी नियंत्रण रखें : सीएम

गोरखपुर (जेएनएन)। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि विकास संबंधी योजनाओं को मूर्त रूप देने के साथ उन्हें समय से पूरा कराने के लिए प्रशासन जमीन की उपलब्धता सुनिश्चित करे। लैंड बैंक का काम प्राथमिकता से पूरा किया जाए। पट्टा और खनन पर नजर रखते हुए गिट्टी, मोरंग की कीमतों पर भी नियंत्रण रखा जाए। कीमतों में कमी लाने के संबंध में मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव को भी फोन पर निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सभी जिलाधिकारियों को निर्देशित किया जाए कि वह निर्माण सामग्रियों की कीमतों पर अंकुश लगाएं।

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गोरखनाथ मंदिर में हवन, कन्या पूजन के बाद मुख्यमंत्री ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक भी की। मंडलायुक्त अमित गुप्ता, जिलाधिकारी के. विजयेंद्र पाण्डियन समेत चुनिंदा उच्चाधिकारियों की मौजूदगी में हुई बैठक में विकास कार्यो और स्वच्छता पर विशेष चर्चा हुई।

मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास संबंधी सभी योजनाओं को समय और गुणवत्ता के साथ पूरा किया जाए। जिस भी योजना के लिए जमीन की जरूरत हो, उसके लिए जमीन की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जाए। सफाई को लेकर भी मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया। शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्र में स्वच्छता अभियान के साथ इसके लिए चल रहे कार्यो की भी सीएम ने समीक्षा की।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ ट्रक संचालकों ने उन्हें बताया था कि मोरंग खरीदने पर उन्हें आठ हजार की रसीद दी जाती है, जबकि वसूली 22 हजार की हो रही है। अगर ऐसा है तो यह गंभीर अपराध है। किसी भी स्तर से इसकी तत्काल जांच कराई जाए और अगर ऐसा है तो जो भी दोषी हो, उस पर सख्त कार्रवाई की जाए। सीएम ने कहा कि सोनभद्र, हमीरपुर, बांदा आदि जिलों में खनन शुरू हो गया है। ऐसे में कीमतें कम होनी चाहिए। ओवरलोडिंग पर नियंत्रण हो, लेकिन किसी को परेशान न किया जाए। मुख्यमंत्री ने इस दौरान मुख्य सचिव अनूप चंद्र पांडेय से बात करके सभी जिलाधिकारियों को इससे अवगत कराने के निर्देश दिए।


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