प्रमुख सचिव ने कहा-अवैध खनन की शिकायत मिली तो जिम्मेदार अफसरों पर कार्रवाई तय Gorakhpur News
जनपद के नोडल अफसर व प्रमुख सचिव आवास एवं शहरी नियोजन दीपक कुमार ने जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने और निर्धारित लक्ष्य सौ फीसद पूर्ण करने को कहा।
गोरखपुर, जेएनएन। जनपद के नोडल अफसर व प्रमुख सचिव आवास एवं शहरी नियोजन दीपक कुमार ने अवैध खनन के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है कि किसी भी दशा में अवैध खनन नहीं होना चाहिए। यदि किसी क्षेत्र में अवैध खनन की शिकायत मिलती है तो संबंधित अफसरों पर कार्रवाई तय है। उन्होंने खराब ट्रांसफार्मरों को 72 घंटे में बदलने का निर्देश दिया। कहा कि समय सीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण विकास कार्य शासन की शीर्ष प्राथमिकता है। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही अक्षम्य है। शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन में यदि कोई कठिनाई आ रही है तो अधिकारी उसे शासन के संज्ञान में लाएं जिससे उसका त्वरित निस्तारण किया जा सके।
प्रमुख सचिव एनेक्सी भवन में शासन की प्राथमिकताओं एवं विकास कार्यों की समीक्षा बैठक कर रहे थे। उन्होंने जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के साथ ही निर्धारित लक्ष्य सौ फीसद पूर्ण करने का निर्देश दिया।
गोवंश की समुचित रख-रखाव के निर्देश
गो आश्रय व गो संरक्षण की समीक्षा में बताया गया कि जनपद में तीन कान्हा उपवन, 24 कांजी हाउस तथा 20 अस्थायी गो आश्रय स्थल बनाए गए हैं। जनपद में 4500 निराश्रित गोवंश हैं। अब तक 3800 को संरक्षित किया गया है। प्रमुख सचिव ने गोवंश के भरण-पोषण, इलाज व रखखाव की समुचित व्यवस्था कराने का निर्देश दिया। आयुष्मान भारत योजना की समीक्षा के दौरान मुख्य चिकित्साधिकारी ने बताया कि 30 नवंबर तक पात्र परिवारों को गोल्डेन कार्ड वितरित कर दिया जाएगा। प्रमुख सचिव ने कहा कि कोई भी पात्र इस योजना से वंचित नहीं होना चाहिए।
परियोजनाओं के लिए तत्काल बिजली कनेक्शन दें
विद्युत कनेक्शन के अभाव में छह परियोजनाओं के लंबित होने की जानकारी पर प्रमुख सचिव ने विद्युत विभाग के अफसरों को निर्देशित किया कि विद्युत कनेक्शन के अभाव में स्वच्छ पेयजल की कोई भी परियोजना अधूरी न रहे। परियोजना संचालन के लिए तत्काल विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराया जाए। प्रमुख सचिव ने राजस्व वादों का निस्तारण प्रमुखता के आधार पर करने का निर्देश देते हुए कहा कि सिंचाई विभाग के अफसर नहरों का पानी टेल तक पहुंचाने की व्यवस्था सुनिश्चित करें। बैठक का संचालन मुख्य विकास अधिकारी अनुज सिंह ने किया। इस अवसर पर विभिन्न विभागों के संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।
राशन वितरण में गड़बड़ी पर करें कार्रवाई
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना की समीक्षा के दौरान प्रमुख सचिव ने खाद्यान्न वितरण पूरी पारदर्शिता के साथ कराने का निर्देश दिया। वितरण व्यवस्था में अनियमितता पर संबंधित के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए।
समय से क्रियाशील हों सभी क्रय केंद्र
जनपद में धान खरीद एक नवंबर से शुरू होगी। धान खरीद के छह क्रय एजेंसियों के 98 केंद्र बनाए गए हैं। प्रमुख सचिव ने निर्देशित किया कि क्रय केंद्रों पर पंजीकृत कृषकों को वरीयता प्रदान करते हुए सभी क्रय केंद्र समय से क्रियाशील करा लिए जाएं।