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UP सरकार का कलाकारों को तोहफा, पूर्वांचल-बुंदेलखंड में फिल्म स्टूडियो बनाने पर मिलेगा अधिक अनुदान

Gorakhpur News पूर्वांचल के कलाकारों को प्रोत्साहित करने के लिए यूपी सरकार ने उन्हें राहत देने का फैसला किया है। पूर्वांचल या बुंदेलखंड में स्टूडियो या लैब बनाने पर अन्य क्षेत्रों के मुकाबले 10 प्रतिशत अधिक अनुदान दिया जाएगा।

By Jagran NewsEdited By: Pragati ChandPublished: Mon, 20 Mar 2023 03:30 PM (IST)Updated: Mon, 20 Mar 2023 03:30 PM (IST)
UP सरकार का कलाकारों को तोहफा, पूर्वांचल-बुंदेलखंड में फिल्म स्टूडियो बनाने पर मिलेगा अधिक अनुदान
पूर्वांचल-बुंदेलखंड में फिल्म स्टूडियो बनाने पर मिलेगा अधिक अनुदान। (प्रतीकात्मक तस्वीर)

गोरखपुर, डॉ. राकेश राय। क्षेत्रीय सिनेमा के हब के रूप में उभर रहे पूर्वांचल में कलाकारों के प्रोत्साहन के लिए प्रदेश सरकार ने बड़ी सहूलियत देने का निर्णय लिया है। इस दायरे में बुंदेलखंड व विंध्याचल को भी रखा है। सरकार के निर्णय के मुताबिक इन क्षेत्रों में फिल्म स्टूडियो या फिल्म लैब बनाने के लिए अन्य क्षेत्रों के मुकाबले 10 प्रतिशत अधिक अनुदान दिया जाएगा। इसकी व्यवस्था प्रदेश की फिल्म नीति में कर दी गई है। फिल्म नीति के प्रविधान के मुताबिक प्रदेश में फिल्म स्टूडियो और लैब बनाने को प्रोत्साहन देने के लिए लागत का 25 प्रतिशत या अधिकतम 50 लाख रुपये की सब्सिडी देने की व्यवस्था बनाई गई है।

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 सभी के लिए है यह व्यवस्था

यह व्यवस्था सभी के लिए है लेकिन यदि पूर्वांचल या बुंदेलखंड में कोई स्टूडियो या लैब बनाता है तो उसे 25 की जगह 35 प्रतिशत सब्सिडी मिलेगी। स्वीकृत धनराशि का भुगतान स्टूडियो या लैब के क्रियाशील होने के एक वर्ष के अंदर 40 प्रतिशत, दूसरे वर्ष में 30 प्रतिशत और तीसरे वर्ष में बाकी के 30 प्रतिशत का भुगतान किया जाएगा। नीति में अनुदान की अर्हता भी निर्धारित की गई है। इसके लिए संबंधित व्यक्ति या संस्था को प्रतिवर्ष कम से कम पांच फीचर फिल्म या वेब सीरीज और वेब फिल्म व राष्ट्रीय प्रसारण का पोस्ट प्रोडक्शन करना होगा।

क्षेत्रीय फिल्मों के निर्माण में मिलेगा 50 प्रतिशत अनुदान

फिल्म स्टूडियो या लैब को अनुदान देकर पोस्ट प्रोडक्शन कार्यों को प्रोत्साहन देने के साथ ही प्रदेश की नई फिल्म नीति में भोजपुरी समेत अन्य क्षेत्रीय बोलियों (अवधी, ब्रज, बुंदेली आदि) में फिल्म निर्माण के लिए लागत का 50 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा। अन्य भाषाओं की फिल्मों के लिए यही अनुदान 25 प्रतिशत मिलेगा। इतना ही नहीं, क्षेत्रीय बोलियों की फिल्मों में यदि कुल शूटिंग दिवसों में से आधे दिवसों की शूटिंग प्रदेश में हुई तो अनुदान की अधिकतम सीमा एक करोड़ और अगर दो तिहाई दिवसों की शूटिंग हुई तो यह सीमा दो करोड़ रुपये होगी।

प्रशिक्षण संस्थान को भी मिलेगा बढ़ावा

सरकार की मंशा प्रदेश में बड़ी संख्या में रोजगार उपलब्ध कराने की है, इसलिए फिल्म प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके लिए निवेशकों को लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम 50 लाख रुपये के अनुदान की व्यवस्था की गई है।

क्या कहते हैं सांसद

अभिनेता व सांसद रवि किशन ने बताया कि सरकार ने क्षेत्रीय स्तर पर फिल्म निर्माण को बढ़ावा देने के लिए अधिक अनुदान की व्यवस्था की है। निश्चित रूप से सरकार की यह पहल कलाकारों और फिल्म उद्योग में निवेश करने वाले लोगों को प्रोत्साहित करेगी। इससे क्षेत्रीय सिनेमा को बढ़ावा मिलेगा ही, कलाकारों और फिल्म से जुड़े लोगों को अपने घर में रोजगार का अवसर उपलब्ध होगा।


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