अब पुराने रिकॉर्ड न होने पर भी बन सकेंगे मतदाता, फॉर्म-छह के नए नियम से गोरखपुर के लाखों वोटरों को होगा फायदा

अब ऐसे आवेदकों के लिए मतदाता सूची में वापसी का रास्ता अपेक्षाकृत आसान होगा। हालांकि आयु, नागरिकता और सामान्य निवास से जुड़े निर्धारित प्रमाण और अन्य कानूनी शर्तें लागू रहेंगी।

गोरखपुर में एसआईआर से पहले 36.66 लाख से अधिक मतदाता थे। अभियान में 6.45 लाख से अधिक नाम हटे। इनमें बड़ी संख्या ऐसे लोगों की थी, जो मतदाता तो थे, लेकिन 2003 की मतदाता सूची में अपने, माता-पिता अथवा दादा-दादी के नाम से संबंधित जरूरी जानकारी या अभिलेख उपलब्ध नहीं करा सके। जिला स्तर पर एसआईआर के बाद जारी आंकड़ों में 6,45,634 नाम हटने और मतदाताओं की संख्या घटकर 30,20,908 होने की जानकारी दी गई थी।

एसआईआर के दौरान फॉर्म छह के साथ घोषणा पत्र के जरिए 2003 के रिकॉर्ड की जानकारी देना महत्वपूर्ण हो गया था। अब इस अतिरिक्त बाध्यता के हटने से उन लोगों को राहत मिल सकती है, जो पुराने पारिवारिक रिकॉर्ड की जानकारी न होने के कारण आवेदन की प्रक्रिया में अटक रहे थे।

इन आंकड़ों की राजनीतिक अहमियत भी है। गोरखपुर शहर को छोड़कर जिले की सभी आठ विधानसभा सीटों पर एसआईआर में हटे मतदाताओं की संख्या 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशियों की जीत के अंतर से अधिक रही थी।

इसका मतलब यह नहीं है कि हटे सभी नाम वास्तविक और पात्र मतदाताओं के हैं। इनमें मृतक, स्थानांतरित और दोहरे पंजीकरण वाले नाम भी शामिल हैं। इसलिए आगामी पुनरीक्षण में असली चुनौती पात्र मतदाताओं की पहचान कर उन्हें सूची में वापस लाने की होगी।

राजनीतिक दल भी विधानसभा क्षेत्रवार ऐसे नामों का ब्योरा जुटा रहे हैं। उनका फोकस यह पता लगाने पर है कि एसआईआर में हटे नामों में कितने वास्तविक मतदाता हैं और कितनों को पुनरीक्षण के दौरान दोबारा जोड़े जाने की जरूरत है।

ऐसे में आगामी पुनरीक्षण अभियान गोरखपुर की मतदाता सूची के लिहाज से महत्वपूर्ण होगा। 6.45 लाख से अधिक हटे नामों के बाद अब सवाल सिर्फ नए मतदाताओं को जोड़ने का नहीं, बल्कि पात्र पुराने मतदाताओं की सूची में वापसी का भी है। विधानसभा चुनाव से पहले होने वाला यह पुनरीक्षण मतदाता सूची के आकार और उसकी शुद्धता, दोनों को प्रभावित करेगा।