प्रमुख सचिव ने कहा-10 दिन में शुरू हो मैटरनिटी विंग
प्रमुख सचिव चिकित्सा एवं परिवार कल्याण प्रशांत त्रिवेदी ने जिला महिला मैटरनिटी विंग को दस दिन के अंदर शुरू करने का निर्देश दिया है।
गोरखपुर, जेएनएन। प्रमुख सचिव चिकित्सा एवं परिवार कल्याण प्रशांत त्रिवेदी ने कहा कि जिला महिला अस्पताल परिसर स्थित सौ बेड के मैटरनिटी विंग में दस दिनों के भीतर मरीजों को भर्ती किया जाए। शासन स्तर से मैन पॉवर और अन्य उपकरण उपलब्ध कराए जा रहे हैं।
प्रमुख सचिव कमिश्नर सभागार में जिले के विकास कार्यो की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने बीआरडी मेडिकल कॉलेज में आयुष्मान लाभार्थियों को सभी सुविधाएं देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अस्पतालों में डॉक्टरों की उपस्थिति हर हाल में होनी चाहिए। सम्पूर्ण समाधान दिवस, चकबंदी वाद की समीक्षा करते हुए कहा कि सभी प्रकार के वादों का निस्तारण तेजी से करें।
प्रमुख सचिव ने निर्माण कायरें की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि सभी निर्माण कार्य गुणवत्तायुक्त एवं समय से पूरे किए जाएं। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, पौधरोपण, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, खाद-बीज की उपलब्धता, मुख्यमंत्री आवास योजना, धान खरीद, एलईडी लाइट, पारदर्शी किसान योजना, ई-टेंडरिंग, सौभाग्य योजना, पेंशन, यूनीफार्म, बैग, पुस्तक वितरण आदि की समीक्षा करते हुए आवश्यक निर्देश दिए।
इस दौरान सीडीओ अनुज सिंह, एडीएम प्रशासन प्रभुनाथ, सीएमओ डॉ. श्रीकांत तिवारी, एसपी सिटी विनय सिंह, बीआरडी के प्राचार्य डॉ. गणेश कुमार आदि मौजूद रहे।
धान खरीद में ले आएं तेजी
प्रमुख सचिव ने धान खरीद में तेजी ले आने और सौ फीसद लक्ष्य हासिल करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसानों के हित में उर्वरक की पर्याप्त उपलब्धता रहनी चाहिए। नलकूप ठीक रखे जाएं और नहरों का पानी अंतिम छोर तक पहुंचाएं। सिंचाई विभाग के अभियंता ने बताया कि 15 दिसंबर को नहरों में पानी छोड़ा गया है।
खुले आसमान में न सोये कोई
प्रमुख सचिव ने कहा कि ठंड में खुले आसमान के नीचे सोता कोई नहीं मिलना चाहिए। ऐसे लोगों को रैन बसेरा, शेल्टर होम में रखा जाए। गरीबों, बेसहारा में कंबल का वितरण कराया जाए और प्रमुख स्थानों पर अलाव की व्यवस्था की जाए। डीएम ने बताया कि नगर निगम के अंदर 10 शेल्टर होम संचालित हैं। आवश्यकतानुसार स्कूलों आदि में भी ठहरने की व्यवस्था की जा रही है।
भू-माफिया पर कसे शिकंजा
प्रमुख सचिव ने भू माफिया व अवैध खनन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। कहा कि ऐसे लोगों पर शिकंजा कसा जाए। शासन की कल्याणकारी योजनाओं से जुड़े लाभार्थियों को सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।