Gorakhpur Link Expressway: लोकसभा चुनाव से पहले गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे पर फर्राटा भरने लगेंगे वाहन

गोरखपुर, जागरण संवाददाता। लोकसभा चुनाव से पहले ही गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे पर संचलन शुरू हो जाएगा। इसके पहले दिसंबर में ही एक लेन आवागमन के लिए खोल दिया जाएगा। मार्च, 2024 के पहले दूसरा लेन भी शुरू हो जाएगा। इसे लेकर तैयारी तेजी से चल रही है। यूपी एक्सप्रेसवे इडंस्ट्रियल डेवलपमेंट अथारिटी (यूपीडा) के मुताबिक अब तक 78 प्रतिशत काम पूरा हो गया है। वर्षा और मिट्टी की वजह से पिछले दो महीने तक काम थोड़ा प्रभावित रहा, मगर अब फिर रफ्तार पकड़ने लगा है।

चार घंटे में ही पूरी हो जाएगी लखनऊ की यात्रा

मिट्टी के अनुबंध समझौते की अनुमानित मात्रा में 25 प्रतिशत की वृद्धि से थोड़ा संकट खड़ा हो गया था। मगर, प्रशासन के प्रयास से यह समस्या भी सुलझ गई है। अब तक 12 लाख डंपर (1.2 करोड़ घन मीटर) मिट्टी का काम पूरा हो चुका है। चार लाख डंपर (40 लाख घन मीटर) मिट्टी का काम अभी बाकी है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को जोड़ने वाले गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के निर्माण से लखनऊ की दूरी 5:30 घंटे की बजाए चार घंटे में ही पूरी हो जाएगी। घाघरा नदी पर करीब डेढ़ किमी तक ब्रिज का निर्माण पूरा हो जाने से दिसंबर तक एक लेन खोले जाने की राह आसान हो गई है। पुल पर रेलिंग निर्माण का काम चल रहा है। एक्सप्रेसवे पर कुल प्रस्तावित 342 स्ट्रक्चर (संरचना) में से 330 बनकर तैयार हो चुके हैं।

यह है लिंक एक्सप्रेसवे का रूट

91.35 किलोमीटर लंबा यह लिंक एक्सप्रेसवे गोरखपुर के सदर तहसील के जैतपुर गांव से शुरू होकर आजमगढ़ जिले के सालारपुर गांव में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से मिलता है। यह लिंक एक्सप्रेसवे गोरखपुर, संतकबीर नगर, अंबेडकर नगर और आजमगढ़ से होकर गुजर रहा है। इसे वाराणसी के साथ एक अलग लिंक रोड के जरिए जोड़ा जाएगा। लिंक एक्सप्रेसवे से गोरखपुर और आजमगढ़ के बीच भी आवाजाही आसान और तेज हो जाएगी। साथ ही गोरखपुर से आगरा और दिल्ली की राह भी आसान हो जाएगी। इसके बन जाने से व्यापारियों को भी बहुत फायदा होगा।

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मुआवजा वितरण का काम भी आखिरी चरण में

लिंक एक्सप्रेसवे के लिए तीन तहसीलों सदर, सहजनवां और खजनी के 35 गांव से जमीन अधिग्रहित की गई है। करीब आधा दर्जन गांव में कुछ ही जमीन का मुआवजा दिया जाना बाकी है। सदर का एक गांव अधिग्रहण से प्रभावित है जहां 99 प्रतिशत खरीद हो गई है। सहजनवां तहसील के तीन गांवों में से खानीपुर में सिर्फ 174 एयर और भगवानपुर में 77 एयर जमीन के मुआवजे का भुगतान बाकी है। इसी तरह खजनी तहसील के भी तीन-चार गांव में ही अधिग्रहण और भुगतान का काम बाकी है।

क्या कहते हैं अधिकारी

मंडलायुक्त अनिल ढींगरा ने बताया कि गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे मुख्यमंत्री की प्राथमिकता वाली है परियोजना है। बारिश की वजह से काम थोड़ा प्रभावित हुआ था, मगर अब फिर रफ्तार पकड़ लिया है। मिट्टी की थोड़ी दिक्कत सामने आई थी, मगर उसे भी सुलझा लिया गया है। निर्माण कार्य की नियमित निगरानी की जा रही है। दिसंबर तक इसे आवागमन के लिए खोल दिया जाएगा।

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