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अल्पसंख्यक समुदाय की मलिन बस्तियों की दशा सुधारने पर जोर

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य मंजीत सिंह राय ने अधिकारियों के साथ बैठक कर कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में कड़ाई का दिया निर्देश।

By Pradeep SrivastavaEdited By: Published: Wed, 19 Sep 2018 02:22 PM (IST)Updated: Wed, 19 Sep 2018 02:22 PM (IST)
अल्पसंख्यक समुदाय की मलिन बस्तियों की दशा सुधारने पर जोर
अल्पसंख्यक समुदाय की मलिन बस्तियों की दशा सुधारने पर जोर

गोरखपुर (जेएनएन)। अल्पसंख्यकों के कल्याण और उत्थान के लिए प्रतिबद्ध केंद्र सरकार ने 15 सूत्रीय कार्यक्रम जारी किया है। इसका उद्देश्य शिक्षा में सुधार, संरचनात्मक विकास में भागीदारी, हिंसा पर नियंत्रण के साथ-साथ उन्हें सरकार की योजनाओं का लाभ दिलाना है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य मंजीत सिंह राय ने जिला प्रशासन समेत सभी विभागों के अधिकारियों को कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के संबंध में निर्देश दिए।

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बुधवार को सर्किट हाउस में आयोजित बैठक में सदस्य मनजीत सिंह राय ने जिला कार्यक्रम अधिकारी को एकीकृत बाल विकास सेवाओं की समुचित उपलब्धता कराने, शिक्षा के अवसरों को बढ़ाने के लिए बीएसए और डीआइओएस को विद्यालयी शिक्षा की उपलब्धता सुधारने, उर्दू शिक्षण के लिए अधिक संसाधन जुटाने, मदरसा शिक्षा का आधुनिकरण, अल्पसंख्यक समुदायों के मेधावी विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था कराने के निर्देश दिए। 

आर्थिक कार्यकलापों और रोजगार में समुचित हिस्सेदारी कार्यक्रम के तहत परियोजना निदेशक डीआरडीए को गरीबों के लिए स्वरोजगार तथा मजदूरी योजना का क्रियान्वयन कराने, पीओ डूडा को तकनीकी प्रशिक्षण के माध्यम से कौशल उन्नयन कराने के निर्देश दिए। सदस्य मंजीत सिंह राय ने जिलाधिकारी से आर्थिक क्रियाकलापों के लिए अभिवृद्धित ऋण सहायता, राज्य व केंद्रीय सेवाओं में भर्ती के लिए अवसर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। अल्पसंख्यकों के जीवन स्तर की दशा में सुधार के लिए उन्होंने ग्रामीण आवास योजना में उचित हिस्सेदारी, अल्पसंख्यक समुदाय वाली मलीन बस्तियों व क्षेत्रों की स्थिति में सुधार लाने को कहा।

साम्प्रदायिक दंगों की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए उन्होंने सांप्रदायिक घटनाओं की रोकथाम, ऐसे अपराधों के लिए अभियोजन और साम्प्रदायिक दंगों के पीडि़तों के पुनर्वास की व्यवस्था सुनिश्चित कराने को कहा। बैठक के दौरान जिलाधिकारी के. विजयेंद्र पाण्डियन, सभी अपर जिलाधिकारी, उपजिलाधिकारी, विकास, शिक्षा समेत अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।


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