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राजस्व वसूली में फिसड्डी अधिकारियों की डीएम ने लगाई क्लास

वाणिज्यकर संभागीय परिवहन व बिजली विभाग को चेताया - वाहनों के चालान व जुर्माना वसूली में लाए तेजी

By JagranEdited By: Published: Thu, 05 Nov 2020 06:32 AM (IST)Updated: Thu, 05 Nov 2020 06:32 AM (IST)
राजस्व वसूली में फिसड्डी अधिकारियों की डीएम ने लगाई क्लास
राजस्व वसूली में फिसड्डी अधिकारियों की डीएम ने लगाई क्लास

जागरण संवाददाता, बस्ती: राजस्व वसूली में फिसड्डी विभाग के अधिकारियों की डीएम आशुतोष निरंजन ने बुधवार को जमकर क्लास ली। बकाएदारों से समय से वसूली न करने पर नाराजगी जताई। उन्होंने सुधार के निर्देश दिए।

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प्रवर्तन कार्य में शिथिलता पाए जाने पर असंतोष व्यक्त किया है। वाणिज्यकर, संभागीय परिवहन व विद्युत विभाग के अधिकारियों को वसूली में तेजी लाने का निर्देश दिया। कलेक्ट्रेट सभागार में कर करेत्तर की समीक्षा की। वाणिज्यकर व संभागीय परिवहन विभाग का तहसीलवार राजस्व वसूली के लिए शेड्यूल निर्धारित करने को कहा। वाणिज्यकर विभाग की ओर से बताया गया कि कोविड-19 के बाद 20 सितंबर से प्रवर्तन कार्य शुरू किया गया है, लेकिन मात्र 17 वाहनों से 15 लाख रुपये का जुर्माना जमा कराया गया है। संभागीय परिवहन विभाग ने 64 बिना परमिट के वाहन पकड़े। ओवर लोडिग में 36 वाहन बंद किए गए। 915 का चालान किया गया है। 17 लाख रुपये समन शुल्क तथा जुर्माना वसूला गया।

विद्युत विभाग के राजस्व वसूली पर नाराज हुए। आरसी आनलाइन अपडेट नहीं किया जा रहा है। जिलाधिकारी ने चारों अधिशासी अभियंताओं को सुधार के निर्देश दिए। अपर एसडीएम को नोडल नामित करते हुए सप्ताह में समीक्षा करने को कहा। रोडवेज का राजस्व बेहतर मिला। एआरएम रोडवेज आरपी सिंह के कार्यों को सराहा। डीएम ने आबकारी विभाग से कहा कि कच्ची शराब का व्यवसाय करने वाले लोगों को चिह्नित करें। उन्हें वैकल्पिक रोजगार के लिए प्रेरित करें। आबकारी निरीक्षक अपने तहसील के उप जिलाधिकारी तथा तहसीलदार से बिना समन्वय बनाए छापेमारी कर रहे है इससे समुचित परिणाम नहीं मिल रहा है। उन्होंने हर्रैया, छावनी व परशुरामपुर में कच्ची शराब के खिलाफ अभियान चलाने के निर्देश दिए। शराब की ओवररेटिग पर भी नियमित कार्रवाई करें। नगर पालिका बस्ती में हाउस टैक्स, वाटर टैक्स के 40 से अधिक बड़े बकाएदार बताए गए। नपा ने केवल नोटिस दिया है। नगर पंचायत हर्रैया, बभनान समेत अन्य नगर पंचायतों में सरकारी एवं नजूल की भूमि का एसेसमेंट करके रिपोर्ट आनलाइन करने के निर्देश दिए।


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