यूपी के 80 हजार कोटेदारों को मुख्यमंत्री योगी ने दिया तोहफा, बोले- हर जरूरतमंद तक पहुंचाएं खाद्यान्न
मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि कोटे की दुकानों के जनसेवा केंद्र के रूप में विकसित होने से 80 हजार कोटेदारों के जीवन में बड़ा बदलाव आएगा। उन्होंने कहा कि जरूरतमंदों तक खाद्यान्न पहुंचाकर कोटेदार पुण्य के भागीदार बन सकते हैं।
गोरखपुर, जागरण संवाददाता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सभी कोटेदार प्रदेश के हर उस जरूरतमंद तक खाद्यान्न जरूर पहुंचाएं जो इसका हकदार है। इसके लिए तकनीक का इस्तेमाल करें। सरकार ई पास मशीन के जरिए खाद्यान्न वितरण की पारदर्शिता की निगरानी करती है। धीरे-धीरे इसे और बेहतर बनाया जा रहा है। सरकार के पैसे एवं सरकार की योजना को धरातल पर क्रियान्वित करने की जिम्मा कोटेदारों पर है। जरूरतमंदों तक खाद्यान्न पहुंचाकर वे पुण्य के भागीदार बन सकते हैं और जीवन में अनुपम सुख की अनुभूति कर सकते हैं।
कोटेदारों के जीवन में आएगा बदलाव: मुख्यमंत्री गुरुवार को योगिराज बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में आयोजित प्रदेश की कोटे की दुकानों को जन सुविधा केंद्र (सीएससी) के रूप में विकसित करने के लिए मेमोरेंडम आफ अंडर स्टैंडिंग (एमओयू) पर हस्ताक्षर एवं लाभांश में वृद्धि की घोषणा के लिए आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित कोटेदारों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने सावन के शुभारंभ की सभी को बधाई देते हुए कहा कि आज जो एमओयू हुआ है, उससे प्रदेश के 80 हजार कोटेदारों के जीवन में व्यापक परिवर्तन आएगा। देश की सबसे बड़ी आबादी वाले इस प्रदेश के 15 करोड़ लोग कोटेदारों के माध्यम से निश्शुल्क या सस्ता राशन प्राप्त कर रहे हैं। इतना बड़ा कार्य करने के बावजूद कोटेदारों को हेय दृष्टि से देखा जाता था।
कोरोना काल में निश्शुल्क राशन से दी गई राहत: कोटेदारों के बारे में लोगों की सोच में परिवर्तन लाने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की प्रेरणा से पूरे देश में तकनीकी का अधिक से अधिक उपयोग करने का अभियान शुरू किया गया। 2017 से पहले उत्तर प्रदेश के लिए यह एक सपना था। हमारे पास 80 हजार कोटे की दुकान थी लेकिन कभी कोई यह नहीं सोच पाता था कि एक नियत समय में सभी जगह ई पास मशीनें लगाई जाएंगी। लेकिन इसे करके दिखाया गया। शुरू में कुछ कोटेदारों ने इसका विरोध भी किया था लेकिन जैसे-जैसे कार्यक्रम आगे बढ़ा, उसका असर भी दिखा। यह व्यवस्था शुरू करने के तीन साल बाद ही कोरोना महामारी ने पूरे विश्व को जकड़ लिया था। उस समय इसी सुविधा के कारण प्रदेश में 15 करोड़ लोगों तक निश्शुल्क राशन आसानी से दिया गया। कोटेदारों ने जिस तरह से अच्छी व्यवस्था में वितरण किया, उसकी चारों ओर प्रशंसा की गई।
सौभाग्यशाली हैं कोटेदार: मुख्यमंत्री ने कहा कि कोटेदार इसलिए भी सौभाग्यशाली हैं क्योंकि अन्न को ब्रह्म माना गया है और अन्न दान सबसे बड़ा दान माना गया है। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सभी कोटेदार इस दान के हकदार बन जाते हैं। पैसा व सुविधा सरकार दे रही है लेकिन आपके माध्यम से राशन गरीबों तक पहुंचाया जा रहा है। आज से कोटेदारों का लाभांश 90 रुपया प्रति क्विंटल कर दिया गया। कोटे की दुकान सीएससी के रूप में विकसित होने के बाद जाति, आय प्रमाण पत्र सहित कई तरह की सुविधाएं मिल सकेंंगी। बैंकिंग से जुड़े कार्य भी वहीं हो सकेंगे। इसके लिए तकनीकी की जानकारी के लिए थोड़े से प्रशिक्षण की जरूरत होगी। इससे आपकी आय भी बढ़ेगी।
कोटेदारों को मिलेगा दोहरा लाभ: प्रति क्विंटल 20 रुपये लाभांश बढ़ा और सीएससी के रूप में काम करने से भी कमाई होगी। ऐसे में दोनों योजनाओं से कोटेदारों का आर्थिक सशक्तीकरण होगा।
इमानदारी से काम कर आय बढ़ाने का अनुपम सुख है: मुख्यमंत्री ने कहा कि ईमानदारी से काम करके आय बढ़ाने का जो सुख है वह अनुपम सुख होता है। बेईमानी से कमाए धन से व्यक्ति सुखी नहीं होता बल्कि सशंकित रहता है कि कब कौन छापा मार दे। प्रधानमंत्री ने देश में राशन कार्ड को लेकर नेशनल पोर्टबिलिटी की सुविधा दी। इसका असर हुआ कि अपने प्रदेश के जो लोग दूसरी जगहों पर रह रहे हैं वे भी राशन कार्ड से राशन ले रहे हैं और बाहर के जो लोग इस प्रदेश में रह रहे हैं, उन्हहें भी सुविधा मिल रही है। मुख्यमंत्री ने कारोना महामारी में सरकार द्वारा किए गए प्रयासों के बारे में जानकारी देते हुए कोटेदारों की भूमिका की भी सराहना की।
संकट में खड़ा होने वाला होता है सच्चा साथी: उन्होंने कहा कि जो संकट में साथ खड़ा होता है वही सच्चा साथी होता है। कोरोना के संकट काल में केंद्र व प्रदेश सरकार हर जरूरतमंद व्यक्ति के साथ खड़ी रही। ये जो नई सुविधा मिली है, इससे प्रदेश के सभी 25 करोड़ लोग जुड़ने जा रहे हैं। उम्मीद है कि विभाग इसे समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाएगा। सरकार प्रदेश के हर नागरिक के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने को प्रतिबद्ध है।
40 जिलों में लागू की जाएगी एसएससी की सुविधा: उन्होंने कहा कि राशन की दुकानों के अपग्रेडेशन के लिए और भी बड़े कार्यक्रमों पर सरकार काम कर रही है। खाद्य एवं रसद विभाग की प्रमुख सचिव वीना कुमारी मीना ने सभी का स्वागत किया और दोनों सुविधाओं के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि शुरू में एसएससी की सुविधा 40 जिलों में लागू की जाएगी। सदर सांसद रविकिशन शुक्ल एवं बांसगांव के सांसद कमलेश पासवान ने भी कार्यक्रम को संबाेधित किया।
कोटे की दुकान पर भी उपलब्ध रहेंगी ये सेवाएं: आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, पीएम उज्जवला कनेक्शन, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना, पीएम मर्चेंट पेंशन स्कीम फार ट्रेडर्स, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री किसान क्रेडिट कार्ड योजना, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि, भारत निर्वाचन आयोग की सेवाएं, पासपोर्ट एवं पैन आवेदन, स्वच्छ भारत अभियान, जीवन प्रमाण, डिजि पे, डिजिटल लिटरेसी, टेली लीगल कंसलटेंशन सेवा, टेली सेंटर एंटरप्रेन्योरशिप, ई कोर्ट सेवाएं, स्किल डेवलपमेंट : स्कीम व पाठ्यक्रम, जाब पोर्टल्स, ई डिस्ट्रिक्ट सर्विसेज, ई स्टैंप, ई वाहन सारथी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, बैंक मित्र, एसबीआइ, आरआरबीएस, एचडीएफसी, आइसीआइसीआइ, एक्सिस की बैंकिंग सेवाएं, इंश्योरेंस सेवाएं, फास्टटैग सेवा, डीजीनेम, सिबिल रिक्वेस्ट, टूर एवं ट्रेवल्स की सेवाएं, यूटिलिटी बिल पेमेंट, स्त्री स्वाभिमान, उत्पाद वितरण, कृषि सुविधाएं, मोबाइल, डीटीएच रिचार्ज, आइटी रिटर्न, एलईडी माइक्रो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, सीएससी ई ग्रामीण स्टोर सहित भारत सरकार की 100 योजनाएं हैं।
मुख्यमंत्री के समक्ष एमओयू पर हुआ हस्ताक्षर: मुख्यमंत्री के समक्ष प्रदेश के 80 हजार कोटे की दुकानों को सीएससी के रूप में विकसित करने के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किया गया। प्रदेश के खाद्य एवं रसद आयुक्त सौरभ बाबू एवं सीएससी ई गवर्नेंस सर्विस इंडिया लिमिटेड के स्टेट हेड अखिलेश राय ने एमओयू पर हस्ताक्षर करने के बाद उसकी अदला-बदली की। इसी के साथ कोटेदारों का लाभांश 70 रुपये से बढ़ाकर 90 रुपये प्रति क्विंटल करने की घोषणा भी की गई।
