जिला पंचायत व नगर निकायों की वसूली पर सीएम नाराज, बोले अवैध वसूली पर होगी कार्रवाई
नगर पंचायत व नगर िनिकाय के नाम पर जगह-जगह सडकों पर अवैध वसूली होती है। मुख्यमंत्री ने इस पर नाराजगी जताई है और इसे तत्काल बंद कराने का निर्देश दिया है। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने जिलाधिकारियाेें को पत्र लिखकर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।
गोरखपुर, जागरण संवाददाता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सड़कों पर अवैध वसूली को गंभीरता से लिया है। उन्होंने कहा है कि यदि वसूली का मामला सामने आया तो जिम्मेदार नपेंगे। मुख्यमंत्री के संज्ञान लेने के बाद देवरिया जिले में खलबली मच गई है। अधिकारियों को कार्रवाई का भय सता रहा है। शहर में तीन जगहों पर वसूली बंद कर दी गई। नगर पंचायत सलेमपुर की ईओ ने डीएम से मार्गदर्शन मांगा है।
सीएम की सख्ती के बाद हरकत में आए संबंधित विभाग
प्रदेश में कई स्थानों पर सड़कों पर जिला पंचायत व नगर निकायों की तरफ से अवैध वसूली कराने पर मुख्यमंत्री ने नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने जांच कराकर अवैध वसूली रोकने का निर्देश अफसरों को दिया है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर गृह, पंचायती राज व नगर विकास विभाग हरकत में आ गया है। गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव अवनीश कुमार अवस्थी ने आठ सितंबर को कड़ा पत्र जारी किया।
अपर मुख्य सचिव गृह ने जारी किया पत्र
अपर मुख्य सचिव गृह ने अवनीश कुमार अवस्थी सभी सभी जिलाधिकारियों को पत्र भेजकर कहा है कि यदि निर्देश के बाद भी वसूली होते पाया गया तो नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद के संबंधित अधिशासी अधिकारी व जिला पंचायत के अपर मुख्य अधिकारी, संबंधित थानाध्यक्ष को निलंबित कर उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। नगर पालिका देवरिया के ईओ रोहित सिंह के मुताबिक, मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद तीन जगहों पर वसूली बंद कर दी गई है, जहां भूमि उपलब्ध है, वहीं टैक्सी स्टैंड की वसूली की जा रही है।
सलेमपुर नगर पंचायत की अधिशासी अधिकारी ने मागा दिशा-निर्देश
नगर पंचायत सलेमपुर की अधिशासी अधिकारी अंकिता सिंह ने वसूली के संबंध में डीएम से मार्गदर्शन मांगा है। उन्होंने कहा है कि पिपरा नाजिर वार्ड में नगर पंचायत की भूमि पर टैक्सी स्टैंड संचालित है। यहां से मझौली, लार, पिंडी, भागलपुर, भाटपाररानी व मैरवा के लिए व एक अन्य टैक्सी स्टैंड से देवरिया, खुखुंदू, गोरखपुर, मगहरा, बरहज, चेरो, सोहनाग के लिए टेंपो व जीप जाते हैं। डीएम के निर्देश पर दोबारा 18 मार्च से वसूली शुरू की गई।